नई दिल्ली, 3 सितम्बर। केंद्रीय कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के एक साथ चुनाव कराने यानी ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ की संभावना पर गौर करने और इस सिलसिले में सिफारिशों के लिए बनाई गई उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं। सरकार ने इस बाबत शनिवार को आठ सदस्यीय समिति अधिसूचित की थी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कानून सचिव नितेन चंद्रा, विधायी सचिव रीता वशिष्ठ और अन्य ने रविवार दोपहर को यह बताने के लिए रामनाथ कोविंद से मुलाकात की कि वह समिति के समक्ष एजेंडे पर किस तरह आगे बढ़ेंगे। चंद्रा उच्च स्तरीय समिति के सचिव भी हैं, वशिष्ठ का विभाग चुनाव के मुद्दे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और संबंधित नियमों से संबंधित है।
आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सिंह सदस्य बनाया गया है।
अधीर रंजन चौधरी का कमेटी में शामिल होने से इनकार
हालांकि समिति के गठन के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को समिति में शामिल नहीं करने को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
राहुल बोले – ‘एक देश–एक चुनाव‘ का विचार भारतीय संघ व सभी राज्यों पर हमला
वहीं, कांग्रेस ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर उठाए गए कदमों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, “इंडिया भारत है और यह राज्यों का संघ है। ‘एक देश-एक चुनाव’ का विचार भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है।’’