लखनऊ, 12 अक्टूबर। राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद केस में वर्ष 2019 में सुनाए गए फैसले के तहत मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में मिली पांच एकड़ जमीन पर प्रस्तावित ‘मस्जिद ए अयोध्या’ के नाम व डिजाइन में परिवर्तन कर दिया गया है। अब यह मध्य-पूर्व और अरब देशों में बनने वाली मस्जिदों की तर्ज पर निर्मित होगी और इसे पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद कहा जाएगा।
धन्नीपुर में मिली पांच एकड़ जमीन पर बननी है मस्जिद
अयोध्या के धन्नीपुर में मिली पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद, अस्पताल तथा अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए गठित ‘इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन’ ट्रस्ट के अध्यक्ष जुफर फारुकी ने बताया कि ‘मस्जिद-ए-अयोध्या’ की डिजाइन अब बदल दी गई है।’ फारुकी ने कहा, ‘पहले डिजाइन सामान्य तौर पर भारत में बनने वाली मस्जिदों की तरह सरल थी, लेकिन अब ट्रस्ट ने डिजाइन में बदलाव करके मध्य-पूर्व और अरब देशों में बनने वाली मस्जिदों की तर्ज पर इसे बनाने का फैसला किया है।
मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद में एक साथ 5000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे
उन्होंने बताया, ‘पुणे के वास्तुकार द्वारा तैयार की गई नई डिजाइन को गुरुवार को मुंबई में आयोजित एक बैठक में अंतिम रूप दिया गया। यह मस्जिद पिछली मस्जिद के डिजाइन के मुकाबले आकार में बड़ी होगी। इसमें अधिक जगह होगी और इसमें एक साथ 5000 से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकेंगे।’
300 बिस्तरों वाले एक धर्मार्थ कैंसर अस्पताल का भी निर्माण होगा
फारुकी ने बताया कि बैठक में सुन्नी, शिया, बरेलवी और देवबंदी सहित सभी मुस्लिम मसलकों के लगभग एक हजार मौलवियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, ‘हम 300 बिस्तरों वाला एक धर्मार्थ कैंसर अस्पताल बनाएंगे। अंतरराष्ट्रीय फार्मा कम्पनी वॉकहार्ट ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर हबील खुराकीवाला ने धर्मार्थ आधार पर अस्पताल स्थापित करने और उसे संचालित करने पर सहमति व्यक्त की है।’
यूपी सरकार ने निर्माण से संबंधित सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिए
उन्होंने बताया कि कुछ महीनों से ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश को छोड़कर देश के विभिन्न राज्यों में चंदा जुटाने का अभियान शुरू किया है। अयोध्या में जल्द ही मस्जिद का निर्माण शुरू किया जाएगा। हालांकि प्रस्तावित मस्जिद और अस्पताल का नक्शा अब भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के पास है क्योंकि प्राधिकरण से नक्शा जारी कराने के लिए मस्जिद ट्रस्ट को विकास शुल्क के रूप में प्राधिकरण को शुरुआत में एक करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मस्जिद और अस्पताल के निर्माण के सिलसिले में सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिए हैं।