जयपुर, 4 अप्रैल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कर्मचारी हित में केन्द्र सरकार को भी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करना चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत रविवार को आरएएस क्लब में राजस्थान प्रशासनिक, पुलिस और लेखा सेवा के अधिकारियों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिया है। अपने जीवन के 30-35 साल सरकार को देने वाले सरकारी अधिकारी-कर्मचारी को अपने बुढ़ापे में किसी तरह की चिंता नहीं रहे और उसे सामाजिक सुरक्षा मिले, यह सोचकर हमने ओपीएस को प्रदेश में लागू किया है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है। इसके अलावा चार-पांच राज्य सरकारों ने एनपीएस के रिव्यू के लिए कमेटी बनाई है। कर्मचारी हित में केन्द्र सरकार को भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र हो या राज्य सरकारें सुशासन देने के लिए ब्यूरोक्रेसी का सकारात्मक सहयोग जरूरी है।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी दोनों ही जनता के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि आमजन के हित में फैसलें लें और योजनाओं को प्रभावी रूप से आखिरी छोर पर बैठे गरीब तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा हमेशा प्रयास रहा कि आमजन के हित में फैसले लिए जाएं।
इस वर्ष के बजट में इसी उद्देश्य के साथ जन कल्याणकारी प्रावधान किए गए हैं। इतना अच्छा बजट देने में वित्त विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग महत्वपूर्ण था। अगला बजट इससे भी शानदार आएगा, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी आमजन से जुड़े मुद्दों पर फीडबैक लें और उन्हें सुझाव के रूप में प्रस्तुत करें ताकि जन कल्याणकारी बजट तैयार करने में मदद मिले।