नई दिल्ली, 11 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दोपहर एक बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीलंका और मॉरीशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सेवाओं और मॉरीशस में RuPay कार्ड सेवाओं के शुभारंभ पर उपस्थित रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे।
श्रीलंका और मॉरीशस में यूपीआई के लॉन्च से तेज और निर्बाध डिजिटल लेनदेन अनुभव और डिजिटल कनेक्टिविटी में वृद्धि के माध्यम से हजारों लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। यूपीआई निबटान सेवाएं श्रीलंका और मॉरीशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ-साथ भारत की यात्रा करने वाले मॉरीशस नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हो जाएंगी।
विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘मॉरीशस में RuPay कार्ड सेवाओं के विस्तार से मॉरीशस के बैंक मॉरीशस में RuPay तंत्र के आधार पर कार्ड जारी करने में सक्षम होंगे और भारत और मॉरीशस दोनों में निबटान के लिए RuPay कार्ड के उपयोग की सुविधा प्रदान करेंगे।”
दुनिया के कई देशों में पहले से ही उपलब्ध हैं यूपीआई सेवाएं
उल्लेखनीय है कि दुनिया के कई देशों में पहले से ही यूपीआई सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, नेपाल सहित उत्तर व दक्षिण एशिया के अन्य कई देश शामिल हैं।
UPI क्या है?
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भाग लेने वाले बैंक के) में कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को विलय करती है। यह “पीयर टू पीयर” संग्रह अनुरोध को भी पूरा करता है, जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार निर्धारित और भुगतान किया जा सकता है। यूपीआई को पहली बार 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में तत्कालीन RBI गवर्नर डॉ. रघुराम जी राजन द्वारा लॉन्च किया गया था।
भारत के UPI तंत्र की सफलता की कहानी
फिनटेक तकनीक के रूप में, यूपीआई भारत में एक बड़ी हिट है और इसने देश की डिजिटल भुगतान की सफलता की कहानी में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) के अनुसार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के भारत में 38 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं। जनवरी में, सुविधा के माध्यम से 12.2 बिलियन (1220 करोड़) लेनदेन किए गए।