लखनऊ, 28 जुलाई। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद प्रिया सरोज ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। सरोज ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर की प्रक्रिया शिक्षा के अधिकार नीति के खिलाफ है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच है उसे उसके घर से एक किलोमीटर के दायरे में ही किसी स्कूल में दाख़िला दिया जाए। यदि इस परिधि में कोई स्कूल नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बच्चे के एडमिशन की व्यवस्था करे।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ काम कर रही है। सरकार के इस निर्णय से स्कूलों में ड्राप आउट की समस्या बढ़ेगी और स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों के भविष्य पर भी असर पड़ेगा।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार स्कूलों के मर्जर को लेकर दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। हालाकि कुछ संगठनों की तरफ से इस मामले को ले अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया है जहां सुनवाई जारी है। सीतापुर जिले से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीतापुर में चल रही मर्जर की प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था।