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संसद सत्र : सोनिया गांधी ने मनरेगा के बजट में कटौती का लगाया आरोप, गिरिराज सिंह और अनुराग ठाकुर का पलटवार

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नई दिल्ली, 31 मार्च। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में मनरेगा के बजट में कटौती का केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए इससे संबंधित चार मांगें उठाईं। हालांकि कांग्रेस नेता के सवालों पर दो केंद्रीय मंत्रियों – गिरिराज सिंह और अनुराग ठाकुर ने तत्काल पलटवार भी कर दिया।

मनरेगा मजदूरी के भुगतान की कानूनी गारंटी कमजोर पड़ रही

सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि जिस मनरेगा का कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, उसी ने कोविड काल के दौरान लॉकडाउन में करोड़ों लोगों को ठीक वक्त पर मदद की। इसने सरकार के बचाव में सार्थक भूमिका निभाई। इसके बावजूद मनरेगा के बजट में लगातार कटौती हो रही है, जिससे काम मिलने और समय पर मजदूरी के भुगतान की कानूनी गारंटी कमजोर पड़ रही है।

कामगारों का लगभग पांच हजार करोड़ रुपये बकाया

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया कहा कि इस वर्ष मनरेगा का बजट 2020 की तुलना में 35 फीसदी कम है जबकि बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 26 मार्च को दूसरे सभी राज्यों ने योजना के तहत नकारात्मक संतुलन दिखाया, जिसमें कामगारों का लगभग पांच हजार करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के सोशल ऑडिट पर समझौता नहीं किया जाए जाना चाहिए।

सोनिया गांधी ने इस दौरान चार प्रमुख मांगें उठाईं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के लिए उचित बजट निर्धारित किया जाना चाहिए। काम के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मजदूरी भुगतान में देरी पर मुआवजे का प्रावधान किया जाए और राज्यों की वार्षिक कार्ययोजनाओं को बिना किसी देरी के निर्धारित किया जाए।

गिरिराज ने कहा – सोनिया गांधी की बातें तत्थों से परे

फिलहाल सोनिया गांधी ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह तत्काल खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने जो बातें कहीं, वे तथ्यों से परे हैं। गिरिराज ने दावा किया कि 2013-14 में सिर्फ 33 हजार करोड़ बजट था, जिसे एक लाख करोड़, एक लाख 12 हजार करोड़ तक पहुंचाया गया।

कांग्रेस शासन में तो निर्धारित बजट भी इस्तेमाल नहीं किया जाता था : अनुराग ठाकुर

गिरिराज सिंह केंद्रीय खेल, युवा मामलों और सूचवा व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि 2013-14 तक जो बजट तय किया जाता था, वह भी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन मोदी सरकार ने एक लाख करोड़ से ज्यादा रुपया एक ही वर्ष में दिया। वह बोले कि कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले आते थे।

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