मुंबई, 20 सितम्बर। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाई कोर्ट से करारा झटका लगा, जब कोर्ट ने उनके जुहू स्थित बंगले पर बना अवैध निर्माण दो सप्ताह के अंदर गिराने का आदेश जारी कर दिया। अदालत ने बीएमसी को अवैध निर्माण गिराने का आदेश देते हुए यह माना है कि बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण में कोस्टल रेग्युलेशन जोन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स का उल्लंघन किया गया है।
राणे की कम्पनी ने हाई कोर्ट से अनाधिकृत निर्माण की मंजूरी मांगी थी
जस्टिस आरडी धानुका और कमल खाता की बेंच ने कहा कि बीएमसी राणे परिवार की कम्पनी के आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकती, जिसमें यह मांग की गई है कि वह अनाधिकृत निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दे। अदालत ने कहा कि यदि इसे मंजूरी दी जाती है तो फिर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण शुरू हो जाएंगे।
काररवाई के एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट भी सौंपने का बीएमसी को आदेश
अदालत ने बीएमसी को आदेश दिया है कि वह दो सप्ताह के अंदर अवैध निर्माण को गिरा दे। यही नहीं काररवाई के एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट भी सौंपे। बेंच ने राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और अगले एक सप्ताह के अंदर इसे जमा कराने का आदेश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान नारायण राणे के वकील ने अदालत से अपने आदेश पर 6 सप्ताह के लिए रोक की मांग की ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सके। लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। दरअसल नारायण राणे की कम्पनी ने अदालत में अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि वह आदेश दे कि बीएमसी निर्माण को मंजूरी प्रदान करे।
बीएमसी से भी राणे की 2 अर्जियां खारिज की जा चुकी थीं
नारायण राणे की ओर से अवैध निर्माण को मंजूरी प्रदान करने के लिए बीएमसी के समक्ष इसी साल जून में पहली अर्जी दी गई थी, जिसे उसने खारिज कर दिया था। इसके बाद उनकी कम्पनी ने जुलाई में दूसरा आवेदन दिया था, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। इस पर नारायण राणे की कम्पनी ने हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां भी उसे झटका ही हाथ लगा।