मुंबई, 12 जुलाई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह बागी एकनाथ शिंदे गुट के नेतृत्व में गठित हुई महाराष्ट्र सरकार के किसी भी मंत्री को पद और गोपनीयता की संवैधानिक शपथ न दिलाएं।
शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने राज्यपाल से अनुरोध करते हुए कहा है कि चूंकि एकनाथ शिंदे का भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनाना ही अभी सवालों के घेरे में है, इसलिए उस सरकार के किसी भी मंत्री को शपथ नहीं दिलाई चाहिए।
शिंदे गुट के विधायकों का मंत्री बनना अपने आप में असंवैधानिक
गवर्नर कोश्यारी को लिखे पत्र में शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई ने कहा कि शिवसेना से बगावत करने वाले 39 विधायकों की अयोग्यता का मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में 
पत्र में कहा गया है, ‘जिन शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही अभी विचाराधीन है और जो आगामी निर्णय में अयोग्य हो सकते हैं। ऐसे में उन विधायकों को मंत्री के तौर पर नियुक्त करना या उन्हें लाभकारी पदों की पेशकश करना अनुच्छेद 164 (1 बी) के साथ-साथ अनुच्छेद 361 बी का उलंघन होगा।’
इसके साथ ही पत्र में यह भी कहा गया है कि शिवसेना के जिन बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही लंबित है, उन्हें मंत्री पद देना संवैधानिक व्यवस्था के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। गर्वनर को लिखी चिट्ठी के अनुसार, ‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत सभी 39 बागी विधायकों की अयोग्यता का मुद्दा अभी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। इसलिए एकनाथ शिंदे की नियुक्ति बतौर मुख्यमंत्री अभी वैध नहीं माना जाएगा।’
18 जुलाई के बाद कैबिनेट विस्तार के आसार
गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना-भाजपा सरकार ने संकेत दिया है कि आगामी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बाद महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही एकमात्र सदस्य हैं, जिन्होंने बतौर उप मुख्यमंत्री 30 जून को शपथ ली थी।