मुंबई, 20 अप्रैल। शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती प्रतीत हो रही हैं क्योंकि इंडियन बार एसोसिएशन (आईबीए) ने जजों के खिलाफ झूठे, निंदनीय और अवमानना के आरोप लगाने के लिए राउत और अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका सह जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने केस में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल और सामना की संपादक रश्मि ठाकरे को भी प्रतिवादी के रूप में नामित किया है।
इंडियन बार एसोसिएशन का कहना है कि याचिका दायर करने का मुख्य उद्देश्य संजय राउत द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और पूरी न्यायपालिका के खिलाफ अवमानना से संबंधित है। राउत ने कोर्ट पर आरोप लगाया है कि उसने आईएनएस विक्रांत के संरक्षण के नाम पर 57 करोड़ रुपये के गबन मामले में पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए भाजपा नेता किरीट सोमैया को राहत प्रदान की है।
शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान के अनुसार कोर्ट ने एक तरफ बीजेपी से जुड़े लोगों को राहत देने का काम किया, लेकिन शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदि के आरोपितों को राहत नहीं दी है। राउत का इशारा जेल में बंद एनसीपी नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख को कोर्ट द्वारा कोई राहत नहीं देने की तरफ था।