मुंबई, 9 मार्च। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया। बजट में किसानों के लिए कई योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें खेती के लिए लोन से लेकर फसल की बीमा गारंटी तक है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से हर साल छह हजार रुपये की राशि की मदद किसानों के लिए प्रस्तावित की गई है।
किसानों के लिए केंद्र की सालाना छह हजार की मदद के साथ ही राज्य सरकार की योजना को जारी रखा जाएगा। इसके साथ ही किसानों को खेती के जरिए फसलों को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं का प्रावधान महाराष्ट्र सरकार की ओर से किया गया है। डीएम सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसकी खासियत बताई।
एक रुपये में फसल का बीमा करा सकेंगे किसान
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों के लिए महज एक रुपये की राशि में फसल की बीमा गारंटी का प्रावधान किया है, जिसके जरिए किसान एक रुपये में अपनी फसल का बीमा करवा सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली यह सुविधा किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगी क्योंकि इसके जरिए उन किसानों को फसल बर्बादी की मार से बचने में खासा मदद मिलेगी, जो बारिश या फिर किसी और आपदा से अपनी फसल की पैदावार का सही हक पाने से वंचित रह जाते थे।
किसानों का सालाना मिलेगा 12 हजार रुपये का फायदा
महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी योजना के जरिए किसानों को सालाना 6000 की राशि देने का प्रावधान किया है। वहीं केंद्र से भी हर साल किसानों को 6000 रुपये मिलते हैं। यानी कि इस योजना के लागू हो जाने के बाद किसानों को कुल मिलाकर 12000 रुपये हर साल मिलेंगे। इससे आर्थिक तौर पर कहीं न कहीं किसानों को बड़े पैमाने पर मजबूती मिलेगी और वे खेती को लेकर पहले से काफी ज्यादा सजग हो सकेंगे।
कर्जमाफी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी बजट में किसानों की कर्जमाफी का भी प्रावधान किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 के शेष पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार के जरिए महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी ऋण राहत योजना का लाभ दिया गया। इसके तहत 12.84 लाख पात्र किसानों के खातों में सीधे 4683 करोड़ रुपये जमा हुए हैं।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को तीन वर्षों में जैविक खेती के तहत लाया जाएगा। साथ ही 1000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन का विस्तार करने के लिए तीन वर्षों में 1000 करोड़ का फंड तय किया गया है।
किसानों को खाद्यान्न के बदले मिलेगी नकद राशि
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को खाद्यान्न के बदले सीधे खाते में नकद राशि का भी प्रावधान किया है। इसके तहत मराठवाड़ा के 14 आपदा प्रभावित जिलों में नारंगी राशन कार्ड धारकों को सीधी वित्तीय सहायता दी जाएगी। इन्हें खाद्यान्न के बदले नकद राशि सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस योजना से किसान को सालाना 1800 रुपये का भुगतान किया जाएगा।