नई दिल्ली, 9 दिसंबर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र होगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस बाबत पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह जानकारी दी।
मिशन गगनयान के 2023 में अंतरिक्ष में भेजे जाने की संभावना
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान-मिशन गगनयान के 2023 में अंतरिक्ष में भेजे जाने की संभावना है। कोविड महामारी के कारण गगनयान के कार्यों में देरी हुई है।
वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र बन चुका भारत
डॉ. सिंह ने कहा कि भारत वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र बन चुका है। इस कड़ी में सौर मिशन आदित्य 2022-23 में शुरू किया जाएगा जबकि तीसरा चंद्रयान मिशन अगले वर्ष शुरू होगा। उन्होंने यह भी बताया कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के मिशन पर भी काम किया जा रहा है।
4-5 वर्षों में देश में हवाई अड्डों की संख्या 250 तक पहुंच जाएगी : उड्डयन मंत्री सिंधिया
उधर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी कि अगले चार-पांच वर्षों में देश में हवाई अड्डों की संख्या ढाई सौ तक पहुंच जाएगी। लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों 
पिछले 7 वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हुई
उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 130 हो गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर विमानन के विकास के लिए कोई भी विशेष प्रायोजन वाहन (एसपीवी) नहीं बनाए हैं।
जल शक्ति मंत्री शेखावत – देश में अब तक 276 जल शक्ति केंद्र स्थापित
लोकसभा में ही जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सांगली, अहमदनगर, ठाणे, जलगांव और नंदूरबाग जिलों सहित विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अब तक 276 जल शक्ति केंद्र स्तापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के बारे में सूचनाओं के प्रसार के लिए महाराष्ट्र सहित सभी राज्य सरकारों 
‘हर घर जल’ योजना पर 3.60 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान
शेखावत ने लोकसभा में प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार, राज्यों के साथ मिलकर जल जीवन मिशन ‘हर घर जल’ पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से नल के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस योजना पर 3.60 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।