नई दिल्ली, 3 फरवरी। किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के पहले संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ विरोध की शुरुआत कर चुका है और यूपी के किसानों से की गई उसकी अपील भाजपा की टेंशन बढ़ा सकती है।
एक तरफ किसान आंदोलन खत्म होने के बाद भाजपा जाटों और खासतौर से पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश में लगी है तो दूसरी तरफ किसान मोर्चा ने भाजपा को ‘दंडित’ करने वाली अपील कर दी है। एसकेएम ने उत्तर प्रदेश के किसानों से की गई अपील में कहा है कि उनकी मांगों को पूरा नहीं कर उनसे छल करने के लिए विधानसभा चुनावों में भाजपा को ‘दंडित’ करें।
योगेंद्र यादव ने कहा – एसकेएम की अपील का 55 किसान संगठनों ने किया समर्थन
स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एसकेएम की अपील का 55 किसान संगठनों ने समर्थन किया है। बहरहाल, उन्होंने स्पष्ट किया कि मोर्चा का चुनावों में किसी पार्टी के लिए वोट मांगने से कोई लेना-देना नहीं है।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले एसकेएम ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर समिति बनाने और किसानों के खिलाफ मामले वापस लेने सहित उनकी शेष मांगें अब भी अधूरी हैं।
सरकार ने अब तक पूरी नहीं कीं किसानों की मांगें
योगेंद्र यादव ने कहा, ‘एसकेएम ने उत्तर प्रदेश के किसानों से अपील की है कि किसानों से छल करने के लिए आगामी चुनावों में भाजपा को दंडित करें। सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की हैं। एमएसपी के लिए अभी तक न तो समिति गठित की गई है और न ही किसानों के खिलाफ मामले वापस लिए गए हैं।’
उन्होंने कहा, ‘हम मेरठ, कानपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और लखनऊ सहित नौ स्थानों पर आगामी दिनों में संवाददाता सम्मेलन आयोजित करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी अपील वाले पर्चे वितरित किए जाएंगे। एसकेएम का किसी पार्टी के लिए वोट मांगने से कोई लेना-देना नहीं है। मोर्चा गैर राजनीतिक था और रहेगा।’