नई दिल्ली, 12 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश प्राप्त जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक न्यायिक समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई कथित चूक की जांच करेगी। समिति के अन्य सदस्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक, पंजाब के सुरक्षा महानिदेशक और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस आशय का आदेश जारी किया।
आवश्यक सुरक्षा उपायों के सुझाव देगी समिति
समिति सुरक्षा भंग के कारणों की जांच करेगी और प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का भी सुझाव देगी। यह आदेश चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने एक याचिका पर पारित किया। इसमें पीएम मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान कथित सुरक्षा उल्लंघन की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी।
शीर्ष अदालत ने भंग कर दी थी केंद्र सरकार की समिति
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गत पांच जनवरी को पंजाब दौरे पर गए पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार की गठित समिति को भंग कर दिया था। पंजाब सरकार की तरफ से केंद्र की जांच समिति की निष्पक्षता पर संदेह उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन कर दिया था।
पीएम का काफिल 5 जनवरी को 15-20 मिनट तक फंस गया था
गौरतलब है कि पीएम मोदी पांच जनवरी को पूर्वाह्न पंजाब में बठिंडा पहुंचे थे। इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। बारिश और खराब दृश्यता के कारण सड़क मार्ग से जाने का निर्णय लिया गया था। हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर, जब पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो यह पाया गया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया है। प्रधानमंत्री 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। इस सुरक्षा चूक के बाद पीएम का पंजाब दौरा रद कर बठिंडा एयरपोर्ट लौटने का निर्णय लिया गया।