लखनऊ, 30 मार्च। यूपी निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की सूची गुरुवार की शाम जारी कर दी गई। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की सूची में इस बार अहम बदलाव किए गए हैं। नगर निगम को पहले की तरह राज्य स्तर पर आरक्षित किया गया है। नगर परिषद को पहली बार मंडल स्तर और नगर पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था जिले स्तर पर की गई है।
कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जारी की आरक्षण सूची
कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने आरक्षण सूची जारी करते हुए बताया कि यह अनंतिम सूची है। इस सूची पर अगले सात दिनों यानी छह अप्रैल तक आपत्ति मांगी गई है। इसके बाद अंतिम सूची जारी होगी। उसके बाद निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का एलान करेगा। उन्होंने बताया कि पहले कई मंडलों में कई जातियों को आरक्षण नहीं मिल रहे थे। अब ऐसी समस्या नहीं दिखेगी। कुछ ही मंडल ऐसे रह जाएंगे, जहां किसी जाति को आरक्षण नहीं मिलेगा।
544 नगर पंचायत, 199 नगर पालिका परिषद व 17 नगर निगम
यूपी में 545 नगर पंचायतें हैं, लेकिन एक का मामला कोर्ट में फंसा है। इसलिए 544 सीटों के लिए आरक्षण की सूची जारी की गई है। इसी तरह 199 नगर पालिका परिषद और 17 नगर निगमों के लिए आरक्षण की सूची जारी की गई है।
17 नगर निगमों में से 8 अनारक्षित
प्रदेश में कुल 17 नगर निगमों के लिए जो आरक्षण सूची जारी जारी की गई है, उनमें आठ नगर निगम अनारक्षित हैं। इममें वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन शामिल हैं।
नगर पंचायतों में ओबीसी आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं
नगर पंचायत की बात करें तो ओबीसी में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। पहले भी ओबीसी को 205 सीटें मिली थीं। इस बार उतनी ही सीटें मिल रही हैं। मंडल स्तर पर बैलेंस के साथ आरक्षण सूची जारी की गई है। महिलाओं को ज्यादा सीटें मिली हैं। एससी की सीटें भी इस बार बढ़ी हैं।