नई दिल्ली, 21 सितम्बर। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वॉशिंगटन में होने वाली आमने-सामने बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में परस्पर संबंध बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। इस दौरान अफगानिस्तान के घटनाक्रम सहित प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों और कट्टरवाद तथा आतंकवाद से निबटने के तरीकों पर भी बातचीत की जा सकती है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भागीदारी के लिए पीएम मोदी जा रहे अमेरिका
गौरतलब है कि पीएम मोदी बुधवार को अमेरिका के दौरे पर रवाना होने वाले हैं, जहां वह 25 सितम्बर को आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेने के साथ-साथ अन्य देशों के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इस अहम बैठक में भाग लेने के लिए 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी अमेरिका पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी की इस दौरान 24 सितम्बर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और 23 सितम्बर को अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात होगी। पीएम मोदी 26 सितम्बर को स्वदेश लौटेंगे।
प्रधानमंत्री क्वाड के पहले गैर-वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच सुरक्षा भागीदारी गठबंधन – ऑकस और क्वाड पर इसके प्रभाव के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि क्वाड और ऑकस एक जैसे समूह नहीं है। उन्होंने बताया कि क्वाड सम्मेलन में मुक्त, खुला और समावेशी हिन्द प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए नेताओं को एक महत्वपूर्ण अवसर मिलने की आशा है।
अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस सहित अन्य देशों के नेताओं से भी होगी वार्ता
श्रृंगला ने बताया कि पीएम मोदी अमेरिकी यात्रा के दौरान उप राष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। वे जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और बड़ी अमेरिकी कम्पनियों के कई शीर्ष कार्यकारियों से साथ बैठक करेंगे। वॉशिंगटन के बाद पीएम मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां शनिवार को वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के उच्चस्तरीय खंड में सामान्य चर्चा को संबोधित करेंगे।
कोविशील्ड को मान्यता न देना ब्रिटेन की भेदभावपूर्ण नीति
एक अन्य सवाल के जवाब में विदेश सचिव ने कहा कि कोविशील्ड को मान्यता न देना भेदभावपूर्ण नीति है और इसका ब्रिटेन की यात्रा करने वाले भारत के नागरिकों पर असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय ने इस बारे में ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री से बातचीत की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका समाधान किया जाएगा।