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राहुल गांधी का सीधा हमला – यदि सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी तो अमित शाह जम्मू से कश्मीर तक यात्रा क्यों नहीं करते?’

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श्रीनगर, 29 जनवरी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन की पूर्व संध्या पर यहां जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा और टारगेट किलिंग का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला और उन्हें घाटी में यात्रा करने की चुनौती दे डाली।

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा और टारगेट किलिंग का मुद्दा उठाया

राहुल गांधी ने रविवार की शाम श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर में टारगेट कीलिंग और ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो बीजेपी लाल चौक से जम्मू तक यात्रा क्यों नहीं करती? गृह मंत्री अमित शाह जम्मू से कश्मीर तक यात्रा क्यों नहीं करते? मुझे नहीं लगता यहां की सुरक्षा व्यवस्था ठीक है।’

भारत जोड़ो यात्रा तो छोटा कदम, मेरे दिमाग में इससे बड़ी चीजें

राहुल गांधी ने कहा, ‘भारत जोड़ो यात्रा तो छोटा कदम है। मेरे दिमाग में इससे बड़ी चीजें हैं, जिसके बारे में सोचेंगे। अभी चार हजार किलोमीटर चले हैं। यात्रा से हम काफी कुछ सीखे हैं। आगे के प्लान के बारे में अभी तुरंत कुछ कहना मुश्किल होगा।’

भारतीय क्षेत्र पर चीनी कब्जे से सरकार का इनकार खतरनाक

कांग्रेस नेता ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पर चीनी खतरे के मामले पर भी केंद्र सरकार पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा, ‘भारत के प्रधानमंत्री देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें लगता है कि चीनियों ने भारत से कोई जमीन नहीं ली है। मुझसे असम और लद्दाख के लोग मिले, जिन्होंने इस पर चर्चा की। एक लद्दाखी प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2000 वर्ग किमी भारतीय क्षेत्र को चीन ने हड़प लिया है।’

राहुल गांधी ने आगे कहा, ‘सरकार पूरी तरह से इससे इनकार कर रही है। यह खतरनाक है और यह चीन को और अधिक आक्रामक चीजें करने के लिए और अधिक आत्मविश्वास देगा। हमें चीनियों से सख्ती से निबटना होगा और उन्हें बताना होगा कि वे हमारी जमीन पर बैठे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’

आरएसएस और भाजपा देश के संस्थागत ढांचे पर हमला कर रहीं

उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा देश के संस्थागत ढांचे पर हमला कर रही हैं और देश की तमाम संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘अनुच्छेद 370 पर हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है और सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। मैं बहुत स्पष्ट हूं कि पहले राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली होनी चाहिए।’

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