ओटावा, 2 दिसंबर। कनाडा ने यूरोपीय संघ (ईयू) के महत्वाकांक्षी सुरक्षा कार्यक्रम ‘सिक्योरिटी एक्शन ऑफ यूरोप’ (सेफ) में शामिल होने के लिए चल रही बातचीत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सोमवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी बयान में इसकी पुष्टि की। कार्नी ने कहा कि अब कनाडा और यूरोपीय संघ दोनों ही इस द्विपक्षीय ‘सेफ’ समझौते को जल्द से जल्द औपचारिक रूप से मंजूरी देने की दिशा में काम करेंगे ताकि आने वाले हफ्तों में कनाडा की इस कार्यक्रम में आधिकारिक भागीदारी शुरू की जा सके।
प्रधानमंत्री कार्नी के अनुसार, ‘सेफ’ में शामिल होने से कनाडा के रक्षा उद्योग को यूरोपीय बाजार में बड़े अवसर मिलेंगे। इससे न सिर्फ कनाडा के रक्षा उपकरण बनाने वाले उद्योगों को नया विस्तार मिलेगा, बल्कि कनाडाई सेना को भी अधिक भरोसेमंद और विविध आपूर्तिकर्ताओं तक पहुंच बनेगी। उन्होंने कहा कि यह समझौता कनाडा में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करेगा, जिससे उच्च वेतन वाली नौकरियां पैदा होंगी, घरेलू उद्योग मजबूत होंगे और अटलांटिक क्षेत्र में सामूहिक रक्षा क्षमता बढ़ेगी।
कार्नी ने यह भी बताया कि ‘सेफ’ में शामिल होने के बाद कनाडा यूरोप के बाहर का एकमात्र देश होगा, जिसे इस तरह की ‘अधिमान्य पहुंच’ यानी विशेष पहुंच मिलेगी। इसे कनाडा की अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा भूमिका और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, कनाडा अब एक नई रक्षा निवेश एजेंसी स्थापित करेगा।
इस एजेंसी का उद्देश्य रक्षा निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, मंजूरी प्रणाली को केंद्रीकृत करना और देश की औद्योगिक क्षमता को मजबूत करना होगा। इससे रक्षा क्षेत्र में तेजी से फैसले लेने और निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ की परिषद ने मई में ‘सेफ’ की स्थापना को मंजूरी दी थी। यह कार्यक्रम कुल 150 अरब यूरो (करीब 174 अरब डॉलर) की वित्तीय सहायता के माध्यम से सदस्य देशों को रक्षा और सुरक्षा उपकरण खरीदने के लिए दीर्घकालिक, कम ब्याज दर वाले ऋण प्रदान करता है।
इसकी मदद से यूरोप अपनी सामूहिक रक्षा क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की तैयारी भी मजबूत कर रहा है। कनाडा और यूरोपीय संघ ने जून में सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे, जो दोनों के बीच सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग का मूल ढांचा तैयार करता है। ‘सेफ’ समझौते के साथ यह साझेदारी अब और अधिक सुदृढ़ होने जा रही है।