नई दिल्ली, 24 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर राज्य का विकास जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक सभी राज्य प्रगति नहीं करेंगे, तब तक भारत भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता।
‘हमें ऐसे शहरों का निर्माण करना चाहिए, जो भविष्य के लिए तैयार हों’
राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में ‘विकसित भारत : 2047 के लिए विकसित राज्य’ विषय पर आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक के दौरान अपने उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने कहा, ‘भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और इसलिए हमें ऐसे शहरों का निर्माण करना चाहिए जो भविष्य के लिए तैयार हों। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का आधार होना चाहिए।’
पीएम मोदी ने केंद्र और राज्य सरकारों से मिलकर ‘टीम इंडिया’ की तरह काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ‘हमें विकास की रफ्तार तेज करनी होगी। अगर केंद्र और राज्य मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा।’
हर राज्य अपनाएं ‘एक राज्य, एक वैश्विक गंतव्य’ मॉडल
प्रधानमंत्री ने राज्यों से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने का भी अनुरोध करते हुए सुझाव दिया कि हर राज्य को कम से कम एक पर्यटन स्थल को वैश्विक स्तर पर विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा, “हर राज्य को ‘एक राज्य, एक वैश्विक गंतव्य’ मॉडल अपनाना चाहिए। इससे आसपास के शहरों और क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।”
भारत के 140 करोड़ नागरिक अब विकास की आकांक्षा रखते हैं
पीएम मोदी ने कहा कि भारत के 140 करोड़ नागरिक अब केवल सुविधा नहीं बल्कि विकास की आकांक्षा रखते हैं। उन्होंने कहा, ‘विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। यह 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा है और इसे तभी पूरा किया जा सकता है जब हर राज्य मिलकर विकास करे।’
महिलाओं को वर्कफोर्स में शामिल करने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे
महिलाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश को महिलाओं को वर्कफोर्स में शामिल करने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा, ‘हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए, जिससे महिलाएं सम्मान के साथ कार्यबल में शामिल हो सकें।’
यह बैठक केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सामूहिक विचार-विमर्श का मंच है। इसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास और देशभर में स्थायी रोजगार के अवसरों पर भी चर्चा की गई।