नई दिल्ली, 29 सितम्बर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) एवं उसके सभी आठ सहयोगी संगठनों पर पांच वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाने के बाद केंद्र सरकार की एजेंसियां उनके खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक भी शुरू कर दी है। इसके तहत माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर से जुड़े संगठन के अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। लगातार हो रहे एक्शन के खिलाफ पीएफआई भी अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय की शिकायत के आधार पर ट्विटर इंडिया ने यह काररवाई की है और पीएफआई का अकाउंट बंद कर दिया है। फिलहाल, संगठन से जुड़े लोग अब कानूनी राहें तलाश रहे हैं। पिछले सात दिनों में इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पर यह चौथी काररवाई है। करीब 15 राज्यों में छापामार काररवाई के बाद सरकार ने बुधवार को संगठन पर पांच वर्षों के लिए बैन लगा दिया था।
सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत ‘विधिविरुद्ध संगठन’ घोषित कर दिया है जिनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल शामिल हैं।
दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर
इस बीच पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजधानी के अलग-अलक इलाकों में पुलिस गतिविधियों में इजाफा हुआ है। कई राज्यों में रेड के बाद जांच एजेंसियों ने पुलिस के साथ मिलकर सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था।