कोलकाता/रामपुरहाट (पश्चिम बंगाल), 24 मार्च। पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में तीन महिलाओं और दो बच्चों समेत आठ लोगों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह पीटा गया था। मृतकों के शवों की पोस्टमार्टम जांच में इस बात का खुलासा हुआ है।
रामपुरहाट अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम और अन्य जांच करने वाले फॉरेंसिक विशेषज्ञों के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार पीड़ितों को पहले बुरी तरह पीटा गया और फिर जिंदा जला दिया गया।
तृणमूल नेता की हत्या के प्रतिशोध में 8 लोग जिंदा जला दिए गए थे
गौरतलब है कि रामपुरहाट के बोगतुई गांव में मंगलवार को तड़के करीब एक दर्जन मकानों में कथित तौर पर आग लगा देने से दो बच्चों समेत कुल आठ लोगों की जलकर मौत हो गई थी। यह घटना सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पंचायत स्तर के नेता उप प्रधान भादू शेख की हत्या के कुछ घंटों के भीतर हुई थी।
तृणमूल कांग्रेस के नेता की हत्या के बाद रामपुरहाट शहर के बाहरी इलाके में स्थित बोगतुई गांव में करीब एक दर्जन मकानों पर कथित तौर पर पेट्रोल बम से हमला कर आग लगा दी गई थी। बताया गया कि कुछ लोगों ने अपने नेता की हत्या के प्रतिशोध में मकानों में आग लगा दी।
अब तक 20 लोग गिरफ्तार
पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कथित रूप से लापरवाही बरतने के आरोप में कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
सीएम ममता ने कहा – दोषियों के खिलाफ कड़ी काररवाई की जाएगी
इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को उस गांव में पीड़ित परिवारों से मुलाकात के लिए पहुंची और घटना का जायजा लिया। सीएम ममता के दौरे के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए रामपुरहाट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। ममता ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी काररवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के क्यों न हों।
कांग्रेस और भाजपा की टीमें भी बोगतुई जाएंगी
कांग्रेस की बंगाल इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पांच सदस्यीय केंद्रीय टीम भी बोगतुई गांव का दौरा करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन हत्याओं को जघन्य अपराध करार देते हुए कहा है कि दोषियों को माफ नहीं किया जाना चाहिए।
पश्चिम बंगाल सरकार ने घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) ज्ञानवंत सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।