कोलकाता, 8 जनवरी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पिछले कई माह से जेल में बंद राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस क्रम में पीएमएलए अदालत ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत सात फरवरी तक बढ़ा दी है। पार्थ के साथ उनकी करीबी सहयोगी और सह-आरोपित अर्पिता मुखर्जी की भी न्यायिक हिरासत आगामी सात फरवरी तक बढ़ा दी गई है।
हालांकि हैरानी की बात यह रही कि पार्थ चटर्जी व अर्पिता मुखर्जी में से किसी ने भी इस वर्चुअली सुनवाई के लिए पेशी के दौरान जमानत की अपील नहीं की, बल्कि सिर्फ न्यायिक हिरासत में बेहतर इलाज की ही सुविधा मांगी। पार्थ चटर्जी की वकील सुकन्या भट्टाचार्य ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है और इस संबंध में समुचित और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।
वर्चुअल सुनवाई के दौरान पार्थ व अर्पिता ने बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग रखी
वहीं खुद पार्थ चटर्जी ने अदालत को सूचित किया कि उनकी वर्तमान स्वास्थ्य और शारारिक स्थिति अस्थिर है। साथ ही चटर्जी ने न्यायाधीश से कहा, ‘यहां जेल में इलाज की कोई सुविधा नहीं है। मुझे उचित चिकित्सा, जांच और दवाओं की जरूरता है। लेकिन जेल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं बीमार हूं, कृपया आप कुछ करें।’
कोर्ट के सामने मामले की सह-आरोपित अर्पिता मुखर्जी ने कहा कि जेल के अधिकारियों से अपील करने के बावजूद भी उन्हें समुचित और पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है। उनका कहना था, ‘मुझे जेल में जरूरत के अनुसार उचित दवाएं नहीं मिल रही हैं। मुझे आवंटित वार्ड में भी मैं बेहद असहज महसूस कर रही हूं। कृपया कुछ कीजिए।’