हैदराबाद, 9 जनवरी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि गुजरात और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की सरकारों से बिलकिस बानो से माफी मांगनी चाहिए।
ओवैसी ने इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी दी कि विशेष राजनीतिक विचारधारा से उनका जुड़ाव उनकी रक्षा नहीं करेगा। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार से इस मुद्दे पर बयान देने की भी मांग की है।
‘बिलकिस के साथ रेप हुआ था तो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे‘
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘बिलकिस बानो के साथ वह घटना तब हुई थी, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और माहौल इतना सांप्रदायिक रूप से जहरीला था कि बिलकिस को इंसाफ दिलाने के लिए उनका पूरा मुकदमा महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया था।’
ओवैसी ने कहा, ‘अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि गुजरात राज्य ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया। कृपया यह भी देखें कि ये दो भाजपा विधायक थे, जिन्होंने उन बलात्कारियों की रिहाई का समर्थन किया था और एक भाजपा विधायक ने बलात्कारी को ‘संस्कारी’ तक कहा था।’
भविष्य में सभी बलात्कारियों के खिलाफ एक मिसाल का काम करेगा यह फैसला
AIMIM चीफ ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, ‘अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान लिया कि गुजरात सरकार ने जान बूझकर बलात्कारियों को मुक्त कराने में मदद की और उसके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह फैसला भविष्य में सभी बलात्कारियों के खिलाफ एक मिसाल का काम करेगा। बलात्कारियों को भी यह अच्छे से समझ जाना चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि वे एक राजनीतिक विचारधारा की पुष्टि करते हैं, उन्हें आजाद नहीं किया जाएगा। ये भारत के संविधान के लिए हानिकारक है।’
ओवैसी ने कहा, ‘एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 जुलाई, 2022 को एक पत्र के माध्यम से इन दोषियों की सजा में छूट और समय से पहले रिहाई को मंजूरी दे दी। यह बहुत स्पष्ट है कि जब नरेंद्र मोदी नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं तो यह सिर्फ एक खोखला दावा है। इसका कोई मतलब नहीं है। जमीनी स्तर पर समझ है कि भाजपा के लोग बिलकिस बानो के बलात्कारियों के साथ खड़े हैं।’
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप करने वालों और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के आदेश को सोमवार को रद कर दिया। शीर्ष अदालत ने इन दोषियों को दो हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश जारी किया है।