लखनऊ, 18 दिसम्बर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शुक्रवार से शुरू हो रहा छह दिवसीय शीतकालीन सत्र योगी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इस संक्षिप्त सत्र के दौरान योगी सरकार के गुड गवर्नेंस को लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार की घेराबंदी करेगा।
मूल बजट की दो तिहाई धनराशि भी खर्च नहीं तो अनुपूरक बजट क्यों?
विपक्ष इस दौरान यूपी सरकार से सवाल करेगा कि जब मूल बजट की दो तिहाई धनराशि भी सूबे के सरकार खर्च नहीं कर सकी है तो क्यों अनुपूरक बजट के जरिए 30 हजार करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए जताए जा रहे हैं। इसके साथ विपक्षी दल विधानसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा कराने संबंधी योगी सरकार के फैसले का विरोध करेंगे।
वंदे मातरम् पर चर्चा कराने के सरकार के फैसले का विरोध करेंगे – अखिलेश
पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार को विपक्षी दलों के इस रुख का खुलासा करते हुए कहा कि यूपी सरकार जनता के जरूरी मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती हैं, इसी वजह से वह विधानसभा में वंदे मातरम के मुद्दे पर चर्चा करवाना चाहती है जबकि लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। योगी सरकार के इस फैसले का सदन में विरोध किया जाएगा।
एक तिहाई बजट खर्च न करना बनेगा सरकार की मुसीबत
उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बेहद संक्षिप्त से शीतकालीन सत्र में योगी सरकार 22 दिसम्बर को वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस अनुपूरक बजट का आकार 30 हजार करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि इस अनुपूरक बजट के जरिए यूपीडा की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के कार्यों के लिए भारी-भरकम धनराशि देने तथा लोक निर्माण विभाग को सड़क परियोजनाओं के लिए करीब छह हजार करोड़ दिए जाने और ग्राम्य विकास, धर्माथ कार्य व पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी धनराशि देने की योजना है।
अनुपूरक बजट 22 दिसम्बर को पेश होगा
इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अनुसार, शीतकालीन सत्र में 19 से 24 दिसम्बर तक के तिथिवार कार्यक्रम तय हो गया है। कार्यक्रम के अनुसार 19 दिसम्बर शुक्रवार को सत्र की शुरुआत होगी। पहले दिन सपा विधायक सुधाकर सिंह पर शोक प्रकट करके सदन स्थगित हो जाएगा। 20 व 21 दिसम्बर को शनिवार व रविवार के कारण सदन की बैठक नहीं होगी।
22 दिसम्बर को प्रश्नकाल के बाद सदन में अनौपचारिक कार्य किए जाएंगे, जिनमें अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसी दिन दोपहर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान मांगें सदन में प्रस्तुत की जाएंगी। फिर 23 दिसम्बर मंगलवार को प्रश्नकाल व विधायी कार्य के साथ-साथ अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी।
24 दिसम्बर बुधवार को अनुपूरक बजट पर चर्चा के साथ ही इसे पास कराया जाएगा। शीतकालीन सत्र के दौरान यूपी पेंशन हकदारी एवं विधिमान्यकरण, यूपी नगर निगम (संशोधन) और यूपी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेशों को विधेयक के रूप में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।