पटना, 9 सितम्बर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस दौरान नई नौकरियों को जहां मंजूरी दी गई वहीं हर पंचायत में विवाह मंडप बनाने का भी फैसला लिया गया है।
आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का बढ़ा मानदेय एक सितम्बर से लागू होगा
इसी क्रम में एक दिन पहले ही नीतीश सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाने का भीएलान किया था। इसके लिए बिहार कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दे दी गई। आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7000 से बढ़ाकर 9000 रुपये किया गया। आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4000 से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इसके लिए राज्य योजना मद से सालाना 345 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। नया मानदेय 1 सितम्बर से लागू हो जाएगा।
नए पदों को दी गई स्वीकृति
नीतीश कैबिनेट की बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए राजस्व कर्मचारी के 3303 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईंख पर्यवेक्षक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है।
बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन सेवा-भर्ती (संशोधन) नियमावली 2025 के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार के सभी प्रखंडों में जीविका समूहों के जरिए बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए ‘बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना’को स्वीकृति प्रदान की गई है।
सद्गुरु फाउंडेशन को शवदाह गृह के लिए छह शहरों में लीज पर जमीन
सद्गुरु के फाउंडेशन को शवदाह गृह के लिए छह शहरों में लीज पर जमीन देने की स्वीकृति भी दी गई है। इनमें – पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय शामिल है। बिहार खाद्यान भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना की स्थापना के लिए 4 करोड़ से ज्यादा की राशि को मंजूरी दी गई है। जीविका मुख्यालय भवन पटना के निर्माण के लिए 73 करोड़ 66 लाख 15 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
कैबिनेट के कुछ अन्य बड़े फैसले :-
- सरकारी योजनाओं के लिए गांव की तर्ज पर अब शहरों में भी लीज पर जमीन लेगी सरकार
- 280 करोड़ की लागत से 176 थानों में सीसीटीवी कैमरे, डैशबोर्ड निर्माण और भविष्य में नये थानों में लगेंगे सीसीटीवी
- चुनाव से पहले गांव में गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना को पूरा करने के लिए 100 करोड़ की राशि मंजूर
- राज्य के 6 बड़े शहरों में गैस आधारित शवदाह गृह फाउंडेशन को 33 वर्षों की लीज मिली
- ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की बकाया विद्युत बकाया के भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 594 करोड़
- राज्य के 8053 ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से बनेंगे कन्या विवाह मंडप, योजना के लिए 50 करोड़ स्वीकृत
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को भी मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य सरकार के कार्यालयों में 121 सरकारी कर्मी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना से लाभान्वित होंगे। आईआईएम बोधगया में ट्रेनिंग होगी, प्रमाण पत्र भी आईआईएम बोधगया से ही मिलेगामुख्यमंत्री कार्यालय, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, विकास आयुक्त कार्यालय, सचिवालय स्थित सभी विभागीय कार्यालय, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय और नगर आयुक्त कार्यालयों में फेलोशिप कर सकेंगे। प्रति छात्र डेढ़ लाख सवा लाख, एक लाख और 80 हजार रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा फेलोशिप पूरा करने के बाद आईआईएम बोधगया का प्रमाण पत्र मिलेगा।