नई दिल्ली, 14 फरवरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री एन्क्लेव के रास्ते में आ रही एक बड़ी अड़चन मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दूर कर दी। इसके साथ ही माना जा रहा है कि देश को नया पीएम हाउस अब जल्द ही मिल सकता है।
दरअसल, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने दिल्ली सरकार से परियोजना स्थल से 173 पेड़ों के हटाने की अनुमति मांगी थी। आज केजरीवाल सरकार ने सशर्त अपनी मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार ने सीबीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव को इस शर्त पर मंजूरी दी है कि एजेंसी हटाए गए पेड़ों के बदले 10 गुना पौधारोपण करेगी।
देखा जाए तो दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच हर मुद्दे पर तनातनी बनी रहती है, लेकिन इस मामले में सीएम केजरीवाल के समय पर हस्तक्षेप से परियोजना को गति देने में मदद मिली है। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत प्रस्तावित एक्जीक्यूटिव एंक्लेव की साइट से पेड़ हटाने के लिए सीबीडब्ल्यूडी को अनुमति दे दी है। उच्च सुरक्षा वाले लुटियंस दिल्ली में प्लॉट संख्या 36/38 में साउथ ब्लॉक के दक्षिण की ओर कार्यकारी एन्क्लेव आएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के आवास, कार्यकारी एन्क्लेव पर अनुमानित 1,189 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इंडिया हाउस का इस्तेमाल हैदराबाद हाउस की तरह उच्चस्तरीय वार्ता के लिए किया जाएगा, जहां वर्तमान में विभिन्न देशों के शीर्ष नेता दौरे के साथ वार्ता आयोजित की जाती है।