नई दिल्ली, 8 जुलाई। मोदीमंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि गुरुवार की शाम कैबिनेटकी पहली बैठक आहूत कर ली गई, जिसमें कोरोना जैसी महामारी से निबटने और किसानों केहित सहित कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामपांच बजे शुरू हुई बैठक लगभग एक घंटे तक चली। इसके बाद तीन केंद्रीय मंत्रियों -अनुराग ठाकुर, मनसुखमंडाविया व नरेंद्र सिंहतोमर ने बैठक के फैसलों की मीडिया को जानकारी दी।
बैठक में सबसे अहम फैसला कोरोना से लड़ाई के निमित्त रहा। इसके तहत 23,123 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का एलान किया गया। इसके अलावा एक लाख करोड़ रुपये की राशि कृषि मंडियों के जरिए किसानों तक पहुंचाने का फैसला किया गया। मंडियों के जरिए किसानों तक एक लाख करोड़ रुपये पहुंचाने की योजना केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाकि सरकार एपीएमसी मंडियों का सशक्तिकरण चाहती है। इसके तहत एक लाख करोड़ रुपये कीराशि मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचाने की योजना है। नहीं खत्म होंगी मंडियां, दिए जाएंगे संसाधनकेंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किएपीएमसी मंडियों को और मजबूत किया जा रहा है।
कृषि मंडियों को और संसाधन दिया जाएगा। मंडियां खत्म नहीं होने वाली हैं और वे इंफ्रास्ट्रक्चरफंड का इस्तेमाल कर सकेंगी।नारियल बोर्ड में संशोधन की तैयारी तोमर ने कहा, ‘हमारे देश मेंएक बड़े क्षेत्र में नारियल की खेती होती है। नारियल का उत्पादन बढ़े, इसके लिए नारियल बोर्ड 1981 में बना था। इस बोर्ड में सरकार संशोधन करने जा रही है। बोर्ड का अध्यक्ष किसान पृष्ठभूमि से होगाऔर वह जमीन की हालात को सही से समझ सकेगा। इसके अलावा, एग्जीक्यूटिव पावर के लिए एक सीईओ बनाया जाएगा। बोर्ड में दो तरह के सदस्य होंगे।’
तीसरी लहर से लड़ाई के लिए 20 हजार नए आईसीयू बेड तैयारकिए जा रहे
दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया नेबताया कि हेल्थ सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के क्रम में कोरोना की तीसरी लहर सेनिबटने की तैयारी की जा रही है। 20 हजार नए आईसीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं।मंडाविया ने कहा कि अप्रैल, 2020 में कोविड के लिए पहलेपैकेज में 15 हजार करोड़ रुपये दिए गए। कोविड अस्पताल 163 से बढ़कर 4,389 हो गए।ऑक्सीजन बेड 50,000 से बढ़ाकर 4,17,396 कर दिए गए।उन्होंने बताया कि कोरोना के लिए 23,123 करोड़ का इमरजेंसी हेल्थ पैकेज बनाया गया है। इसमें केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपये देगी और राज्य सरकारों का योगदान 8,000 करोड़ रुपये का रहेगा।
केंद्रीकृत व्यवस्था के जरिए कोविड की निगरानी की जाएगी
मंडाविया ने बताया कि केंद्रीकृत व्यवस्था के जरिए कोविडकी निगरानी की जाएगी। अगले नौ महीनों में कोविड के लिए सभी हेल्थ केयर छात्र कामकरेंगे। 736 जिलों में बच्चों के लिए आईसीयू बनाए जाएंगे, जिसमें 20 हजार बेड्स होंगे। यदि कोरोनामामलों में वृद्धि होती है और एक फील्ड अस्पताल की आवश्यकता होती है तो 5,000बिस्तर और 2,500 बिस्तर कम समय में बनाए जा सकते हैं। अगले नौ माह में राज्यों में10 हजार लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा।