पटना, 12 जुलाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश के अपने समकक्ष योगी आदित्यनाथ के दृष्टिकोण से तनिक अलग राय रखते हैं और उनका कहना है कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा वरन यदि महिलाओं को शिक्षित किया जाए तो प्रजनन दर बेशक, कम हो सकती है।
यूपी सरकार ने रविवार को जारी की थी जनसंख्या नीति
गौरतलब है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रविवार को उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा था कि यह विकास में बाधा है और यूपी में जारी नीति समस्या का समाधान करेगी।
यूपी की नई जनसंख्या नीति के अनुसार दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी योजनाओं का भी लाभ न दिए जाने का प्रावधान है जबकि एक या अधिकतम दो बच्चे वाले अभिभावकों के लिए ढेरों सहूलियत देने की बात कही गई है। राज्य विधि आयोग ने इस पर आम जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी है।
सिर्फ कानून बनाने से नियंत्रित नहीं होगी जनसंख्या
फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा, ‘अन्य राज्य जो करना चाहे करें, लेकिन हमारी राय यह है कि सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी, यह संभव नहीं है। जब महिलाएं पूरी तरह पढ़ी लिखी होंगी तो प्रजनन दर कम होगी। हमें लगता है कि 2040 तक जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं रहेगी और फिर यह घटना शुरू होगी।’
चीन को देखिए, दो बच्चों के बाद वहां अब क्या हो रहा
नीतीश कुमार ने कहा कि आप चीन को देख लीजिए, चीन ने एक से दो (बच्चोंआ की संख्याल) किया, अब दो के बाद वहां क्या हो रहा है। आप किसी भी देश का हाल देख लीजिए। यह सबसे बड़ी चीज है कि महिलाएं पढ़ी-लिखी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है कि प्रजनन दर अपने आप कम होती है। महिलाओं के शिक्षित होने से समाज के हर वर्ग पर असर होगा।
‘हम बहुत ज्यादा कानून के पक्ष में नहीं’
मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा, ‘महिलाएं शिक्षित होंगी तो वे पर्याप्त रूप से जागरूक होंगी। तब इसका असर प्रजनन दर पर पड़ेगा, फिर प्रजनन दर घटेगी। महिलाओं की शिक्षा पर हम काफी पहले से ही काम कर रहे हैं। हालांकि देखा होगा कि कुछ पढ़े-लिखे लोगों ने भी ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं। इसलिए हम तो बहुत ज्यादा कानून के पक्ष में नहीं है।’
असम के सीएम हेमंत ने मुस्लिम हस्तियों से की बात
उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने जनसंख्या नीति के लिए रविवार को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 150 से अधिक मुस्लिम हस्तियों से मुलाकात की थी। उन्हों ने कहा कि वे सभी इस बात पर सहमत थे कि राज्य के कुछ हिस्सों में जनसंख्या वृद्धि विकास के लिए खतरा है। अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित उपाय सुझाने के लिए आठ उप-समूह बनाए जाएंगे, जिनमें सदस्य के रूप में राज्य के जातीय मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होंगे।