भोपाल, 10 मई। मध्य प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के बगैर कराए जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में ‘रिव्यू पिटीशन’ दाखिल करेगी।
भाजपा की बैठक के संबंध में यहां प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचने पर चौहान ने मीडिया से चर्चा में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अभी उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है। हांलाकि उसका विस्तृत अध्ययन नहीं किया है। लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हों, इसके लिए ‘रिव्यू पिटीशन’ हम दायर करेंगे। और पुन: आग्रह करेंगे कि स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों।
उच्चतम न्यायालय ने आज इस मामले में आदेश देते हुए कहा कि राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर ही कराए जाएं। इस मामले को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ दल भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी चल रही है। अदालत के फैसले के बाद यह बयानबाजी और तेज हो गई है।