नई दिल्ली, 16 जुलाई। लोकसभा के 200 से अधिक पूर्व सांसदों ने चुनाव हारने के बाद भी अब तक लुटियंस दिल्ली में अपना आधिकारिक आवास खाली नहीं किया है। ऐसे सांसदों को नोटिस जारी की गई है और उनसे यथाशीघ्र अपना बंगला सरेंडर करने को कहा गया है ताकि नए सदस्यों को आवास आवंटन में तेजी लाई जा सके।
लोकसभा भंग होने के माहभर के भीतर पूर्व सांसदों को छोड़ना पड़ता है बंगला
उल्लेखनीय है कि पूर्व सांसदों को पिछली लोकसभा भंग होने के एक महीने के भीतर अपने सरकारी आवास खाली करने होते हैं। लेकिन 200 से ज्यादा माननीय अब भी कब्जा जमाए बैठे हैं। चूंकि समय सीमा का उल्लंघन हुआ है, लिहाजा ऐसे सांसदों को नोटिस जारी की गई है। यदि पूर्व सांसद खाली करने में विफल रहते हैं, तो निष्कासन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और टीमों को पते पर भेजा जाएगा।
नए मंत्रियों को अब तक कोई बंगला आवंटित नहीं किया गया
लोकसभा हाउस कमेटी सांसदों को आवास आवंटित करती है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत संपदा निदेशालय मंत्रियों को बंगले आवंटित करता है। बताया गया है कि अब तक नए मंत्रियों को कोई बंगला आवंटित नहीं किया गया है।
सांसदों व मंत्रियों को वरिष्ठता के आधार पर आवंटित किए जाते हैं बंगले
सांसदों और मंत्रियों को वरिष्ठता के आधार पर बंगले आवंटित किए जाते हैं। दिल्ली के लुटियंस जोन में अलग-अलग 17 तरह की सरकारी कोठियां, घर, हॉस्टल, फ्लैट और गेस्ट हाउस हैं। सेंट्रल दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, विश्वंभर दास मार्ग, मीना बाग, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, तिलक लेन और विट्ठल भाई पटेल हाउस में सरकारी आवास हैं, जो कैबिनेट, राज्य मंत्रियों और सांसदों को आवंटित किए जाते हैं।