नई दिल्ली, 27 दिसम्बर। केंद्र सरकार ने नए वर्ष से पहले कई अहम फैसले किए हैं। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई। यह पुल बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ेगा। इसके साथ ही त्रिपुरा व असम के लिए खोवई से हरिना तक के रोड प्रोजेक्ट सहित मोदी कैबिनेट ने अन्य कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया, ‘2024 के लिए एमएसपी (कोपरा के लिए) तय कर दिया गया है। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि वर्ष 2024 के लिए मिलिंग कोपरा (नारियल) के लिए एमएसपी 2023 से अधिक होगा। मिलिंग कोपरा का एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 250 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।’
अनुराग ठाकुर बोले – बिहार मोदी सरकार की प्राथमिकता थी, है और रहेगी
अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार में काफी संभावनाएं हैं और पीएम मोदी ने हमेशा राज्य के विकास के लिए कई बड़ी परियोजनाएं दी हैं। बिहार मोदी सरकार की प्राथमिकता थी, है और रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी। छह लेन वाला यह पुल बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ेगा।
#Cabinet approves construction of New 4.56 km long, 6-Lane Bridge across River Ganga connecting Digha and Sonepur in Bihar
Total cost for the project is Rs.3,064.45 crore
This Project is a part of Buddha circuit. lt will provide better connectivity to Buddhist Stupa at… pic.twitter.com/H1n1T89yLA
— PIB India (@PIB_India) December 27, 2023
गंगा पुल परियोजना की कुल लागत 3,064.45 करोड़ रुपये
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, परियोजना की कुल लागत 3,064.45 करोड़ रुपये है। इसमें 2,233.81 करोड़ रुपये की निर्माण लागत शामिल है। बयान में कहा गया है कि पुल से यातायात तेज और आसान हो जाएगा। इससे राज्य, खासकर उत्तर बिहार के विकास को गति मिलेगी।
नया पुल दीघा-सोनपुर रेल-सह सड़क पुल के समानांतर होगा
बयान के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने आज गंगा नदी पर नए 4,556 मीटर लंबे पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी। यह पुल छह-लेन का होगा। यह मौजूदा दीघा-सोनपुर रेल-सह सड़क पुल के समानांतर होगा…।’
दीघा, पटना और गंगा नदी के दक्षिणी तट और सोनपुर सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। वर्तमान में ये केवल हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए रेल सह सड़क पुल से जुड़े हुए हैं। ऐसे में वर्तमान सड़क का उपयोग माल और वस्तुओं के परिवहन के लिए नहीं किया जा सकता। यह वस्तुओं की तेज आवाजाही के रास्ते में एक बड़ी बाधा है।
बयान के अनुसार दीघा और सोनपुर के बीच नये पुल से बाधा दूर होगी। पुल बन जाने के बाद माल और वस्तुओं का परिवहन किया जा सकेगा, जिससे क्षेत्र की आर्थिक क्षमता सही तरीके से उपयोग हो सकेगा। निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 5डी-बिल्डिंग सूचना मॉडलिंग (बीआईएम), ‘ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम’ (बीएचएमएस), मासिक ड्रोन मैपिंग जैसी नवीनतम तकनीक के उपयोग के साथ ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) मॉडल पर परियोजना का क्रियान्वयन और परिचालन किया जाना है।
कैबिनेट ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाले गंगा नदी पर नए 4.56 किमी लंबे, 6-लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दी
यह पुल यातायात को तेज़ और आसान बना देगा जिसके परिणामस्वरूप राज्य, विशेषकर उत्तर बिहार का समग्र विकास होगा#CabinetDecisions pic.twitter.com/CIKzxKtZ7Z
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) December 27, 2023
आवंटन तारीख से 42 महीनों में पूरी की जाएगी परियोजना
परियोजना को आवंटन तारीख से 42 महीनों में पूरा किया जाना है। बयान के अनुसार, ‘यह पुल पटना से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 के माध्यम से औरंगाबाद और सोनपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31), छपरा, मोतिहारी (पूर्व-पश्चिम गलियारा पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-27), बेतिया (राष्ट्रीय राजमार्ग-727) स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे तक सीधी संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। यह परियोजना बुद्ध सर्किट का एक हिस्सा है।
त्रिपुरा में खोवाई-हरिना सड़क के 135 किलोमीटर लंबे हिस्से के चौड़ीकरण को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी क्रम में त्रिपुरा में खोवाई-हरिना सड़क के 135 किलोमीटर लंबे हिस्से के चौड़ीकरण को अपनी मंजूरी दे दी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस परियोजना में 2,486.78 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसमें 1,511.70 करोड़ रुपये (2312.9 करोड़ जापानी येन) का कर्ज शामिल है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा में खोवाई-हरिना रोड (एनएच-208) के 135 किमी लंबे हिस्से का चौड़ीकरण एवं विकास परियोजना को स्वीकृति दी है। इस योजना से त्रिपुरा के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य बेहतर सड़क संपर्क सुनिश्चित होगा। #CabinetDecisions pic.twitter.com/0NEc8870zb
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) December 27, 2023
आधिकारिक बयान में इसमें कहा गया है कि कर्ज सहायता आधिकारिक विकास सहायता योजना के तहत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से मिलेगी। इस परियोजना की परिकल्पना त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों के बीच बेहतर सड़क संपर्क की सुविधा प्रदान करने के मकसद से की गयी है।
त्रिपुरा से असम और मेघालय तक वैकल्पिक पहुंच सुनिश्चित होगी
साथ ही मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-आठ के अलावा त्रिपुरा से असम और मेघालय तक वैकल्पिक पहुंच प्रदान करने के लिए इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। बयान में कहा गया है, ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने एनएच-208 पर खोवाई से हरिना तक यानी 101.300 किलोमीटर से 236.213 तक पक्की सड़क के साथ चौड़ीकरण को अपनी मंजूरी दे दी है। परियोजना के तहत त्रिपुरा में इसकी कुल लंबाई 134.913 किलोमीटर है।’
बांग्लादेश सीमा के बहुत करीब से गुजरती है परियोजना
बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-208 के विस्तार से न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 208 ए के जरिए असम और त्रिपुरा के बीच अंतरराज्यीय संपर्क व्यवस्था में सुधार होगा बल्कि पारगमन समय भी कम होगा और यात्रियों को सुरक्षित संपर्क सुविधा मिलेगी। परियोजना बांग्लादेश सीमा के बहुत करीब से गुजरती है और इससे कैलाशहर, कमालपुर और खोवाई सीमा जांच चौकी के माध्यम से बांग्लादेश से संपर्क व्यवस्था में सुधार होगा। परियोजना को दो साल में पूरा किया जाना है।