नई दिल्ली, 24 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने बिहार व आंध्र प्रदेश के लिए प्रस्तावित दो अहम रेल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन दोनों रेल परियोजनाओं से कनेक्टिविटी और आयात-निर्यात में आसानी होगी, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में भी कमी आएगी। इन दोनों परियोजनाओं से आंध्रप्रदेश और बिहार को फायदा होगा। इन परियोजनाओं की आनुमानित लागत करीब 6,798 करोड़ रुपये है। इन्हें पांच वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में 8 जिलों को कवर करने वाली दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत 6,798 करोड़ रुपए है। परियोजनाओं में दोहरीकरण और नई रेल लाइन का निर्माण शामिल है। #CabinetDecisions pic.twitter.com/MwWGeBwvTh
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) October 24, 2024
अमरावती रेल परियोजना के तहत 57 किमी रेल लाइन का निर्माण होगा
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान लिए गए फैसलों की जानकारी दी। अमरावती रेल परियोजना के संदर्भ में उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 57 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्माण की मंजूरी दी है, जिसमें करीब 2245 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
आंध्र प्रदेश में रेलवे का मल्टी मॉडल परिवहन बनाया जा रहा
अश्निवी वैष्णव ने बताया कि आंध्र प्रदेश में रेलवे का मल्टी मॉडल परिवहन बनाया जा रहा है, जिसके तहत कृष्णा नदी पर 3.2 किलोमीटर लंबा एक नया पुल भी बनाया जाना है। इस अति महत्वपूर्ण परियोजना से हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता जैसे तीन महानगर अमरावती से जुड़ेंगे। इसके अलावा अमरावती स्तूप, कोंडावली गुफाएं और कई बंदरगाहों को यह परियोजना जोड़ेगी।
रेलमंत्री ने बताया कि इस एक परियोजना से सिर्फ आंध्र प्रदेश को ही नहीं बल्कि तेलांगाना और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दी है और आंध्र प्रदेश के करोड़ों लोगों का सपना पूरा किया है।
उत्तर बिहार की महत्वपूर्ण रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी
वहीं दूसरी परियोजना के रूप में दिवाली से पहले बिहार को तोहफा मिला। इसके तहत केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर बिहार की महत्वपूर्ण रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट से पूर्वी-पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के साथ-साथ उत्तर पूर्व राज्यों का फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट में 256 किलोमीटर लंबी नरकटियांग, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में लगभग 40 पुलों का निर्माण किया जाएगा, जो उत्तर बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों के कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे। इस परियोजना पर लगभग 4553 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
गौरतलब है कि एनडीए सरकार बनने के बाद से ही प्रधानमंत्री का बिहार और आंध्र प्रदेश पर विशेष फोकस रहा है। इससे पहले बजट में भी बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष वरीयता मिली थी। तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार में एनडीए के बड़े साझेदारों के रूप में जेडीयू और टीडीपी उभरे हैं। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि मंत्रालयों में ज्यादा हिस्सेदारी न मांगकर दोनों दलों ने राज्यों के विकास और विशेष पैकेज की डिमांड भाजपा से की थी।