नई दिल्ली, 23 जुलाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत प्रदान करते हुए 7.75 लाख रुपये तक की आय को अब टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा कैंसर की तीन दवाएं, सोना-चांदी से बने गहने और चमड़े से निर्मित सामानों को भी सस्ता किया गया है।
बिहार को 26 हजार करोड़, आंध्र को 15 हजार करोड़ का अतिरिक्त फंड
मोदी सरकार ने राजनीतिक मोर्चे पर जरूरत के वक्त संकटमोचक साबित हुए दो बड़े सहयोगियों यानी नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू को साधने की भी पूरी कोशिश की और बिहार व आंध्र प्रदेश के विकास एवं युवाओं के रोजगार के लिए बड़ी घोषणाएं कीं। इसके तहत बिहार के लिए 26 हजार करोड़ रुपये जारी होंगे। इस रकम का इस्तेमाल राज्य में तीन एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और इन्फ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा। वहीं आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड दिया जाएगा।
बिहार में बिछाया जाएगा सड़कों का जाल
बिहार का जहां तक सवाल है तो इस केंद्रीय बजट के जरिए राज्य में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 26 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे गया, नालंदा, दरभंगा समेत कई जिलों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे बनाने के लिए फंड देने का एलान किया है। इसके अलावा बक्सर से भागलपुर के बीच भी एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। साथ ही बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाईवे बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का एक पुल बनाया जाएगा।
बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ का प्रावधान
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार अब नेपाल के साथ मिलकर काम करेगी। राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए इस बजट में 11,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
श्री काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विष्णुपद व महाबोधि मंदिरों में कॉरिडोर
निर्मला सीतारमण ने कहा कि गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर में श्री काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाकर धार्मिक पर्यटन विकसित किया जाएगा। नालंदा को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी। अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर केंद्र सरकार बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। इससे पूर्वी क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी।
पुनर्गठित आंध्र के विकास के लिए हर मोर्चे पर मदद की घोषणा
वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लिए कहा कि राज्य का पुनर्गठन हुआ है और उसकी माली हालत पहले जैसी नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। हर मोर्चे पर आंध्र के विकास के लिए योगदान दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि अमरावती में राजधानी तैयार करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
निर्मला सीतारमण ने गोदावरी नदी पर बनी पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए भी योगदान देने की बात कही। उन्होंने कहा, ‘आंध्र प्रदेश के लिए यह स्कीम लाइफलाइन की तरह है। इससे किसानों को मदद मिलेगी और राज्य की खाद्य सुरक्षा भी तय होगी। हम इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के प्रयास करेंगे।’
आंध्र में पिछड़े व उत्तरी जिलों के विकास के लिए दो औद्योगिक गलियारे
वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में रायलसीमा के पिछड़े इलाकों और उत्तरी जिलों के विकास के लिए भी फंड आवंटित होगा। आंध्र पुनर्गठन एक्ट के तहत जो वादा किया गया था, उसके तहत राज्य में औद्योगिक इकाइयों को भी विकसित किया जाएगा। बजट में यह भी वादा किया गया है कि विशाखापत्तनम-चेन्नै इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा हाईवे, सड़कों, बिजली और पानी के लिए भी पर्याप्त फंड जारी होगा।