नई दिल्ली, 4 जनवरी। केंद्र सरकार अपने उपक्रम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के सदस्यों को शानदार तोहफा देने की योजना बना रही है। इस स्कीम के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को अब नौ गुना बढ़ाने की तैयारी चल रही है। यदि सब कुछ अनुकूल रहा तो अब ईपीएस से जुड़े सदस्यों को हर माह एक हजार की बजाय नौ हजार रुपये पेंशन मिल सकती है।
श्रम मंत्रालय की अगले माह प्रस्तावित बैठक में हो सकता है फैसला
सरकारी सूत्रों पर भरोसा करें तो श्रम मंत्रालय इस बाबत फरवरी में होने वाली बैठक में फैसला ले सकता है। इसी बैठक में नए वेज कोड पर भी फैसला लिए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक का मुख्य एजेंडा कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाना है।
गौरतलब है कि पेंशनधारक लंबे समय से न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में कई दौर का मंथन पहले ही हो चुका है। संसद की स्थाई समिति ने भी इस संबंध में सुझाव दिया है। समझा जाता है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है।
संसद की स्थाई समिति ने मार्च, 2021 में दिया था यह सुझाव
संसद की स्थाई समिति ने मार्च, 2021 में इस बारे में दिए गए अपने सुझाव कहा था कि न्यूनतम पेंशन की रकम को मौजूदा एक हजार से बढ़ाकर तीन हजार किया जाना चाहिए। हालांकि पेंशनधारकों का कहना है कि इसे बढ़ाकर नौ हजार किया जाना चाहिए। ऐसा होगा, तभी ईपीएस-95 से जुड़े पेंशनर्स को सही अर्थों में फायदा मिल पाएगा।
एक सुझाव यह भी है कि न्यूनतम पेंशन संबंधित व्यक्ति के अंतिम वेतन से निर्णीत हो। रिटायर होने से ठीक पहले कर्मचारी को जो अंतिम सैलरी मिली थी, उसे आधार बनाकर न्यूनतम पेंशन तय की जानी चाहिए। श्रम मंत्रालय की फरवरी में होने जा रही बैठक में इस सुझाव पर भी गौर किया जा सकता है।