नई दिल्ली, 19 दिसंबर। सरकार ने कहा है कि उसकी रोजगार परक योजनाओं के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों से लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और इससे वहां युवाओं का पलायन कम हुआ है।
लोकसभा में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों से रोजगार के लिए युवाओं का दूसरे राज्यों की तरफ का रुख घटा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौशल विकास जैसी विभिन्न योजनाओं की वजह से वहां के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में आसानी से रोजगार उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास को प्राथमिकता दे रही है और वहां प्राथमिक, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और वहां के युवाओं को रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं और ये सभी योजनाएं वहां की परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ाई जा रही हैं। उनका कहना था कि बांस पूर्वोत्तर में बहुतायत में होता है, इसलिए बांस का उपयोग कर रोजगार देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं।
रेड्डी ने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद से पूर्वोत्तर के विकास के लिए 54 हजार करोड़ रुपए की योजनाएं चलाई जा रही है। उनका कहना था कि वहां आठ साल में 16 हवाई अड्डे बनाए गए हैं और फाइबर केबल बिछाई जा रही है तथा डिजिटल, पर्यटन आदि क्षेत्र में युवाओं को अवसर दिए जा रहे हैं।