बेंगलुरु, 20 मई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को नई सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली ही बैठक में सभी पांच गारंटी योजनाओं को लागू करने का आदेश जारी कर दिया।
राज्य सरकार के बजट पर हर वर्ष 50,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा
सीएम सिद्धारमैया के अनुसार सैद्धांतिक तौर पर सभी पांचों गारंटियों को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इससे राज्य सरकार के बजट पर हर साल 50,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ‘जो हम कहते हैं, उसे पूरा करते हैं। पहला दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग, कर्नाटक को दी हुई हमारी 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है।’
जो हम कहते हैं, उसे पूरा करते हैं!
पहला दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग – कर्नाटक को दी हुई हमारी 5 गारंटी को मंज़ूरी मिल चुकी है! pic.twitter.com/muQF6MKRTd
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 20, 2023
चुनाव में कांग्रेस का सबसे अहम मुद्दा
गौरतलब है कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने पांच गारंटी योजना की बात कही थी। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं ने दावा किया था कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक के बाद इन योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। इन पांच गारंटी योजनाओं में से पहली दो योजनाएं कर्नाटक सरकार ने आज लागू कर दीं।
सिद्धारमैया ने शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान भी पांच गारंटी योजनाओं का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हफ्ते भर के अंदर कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाएगी और इन पर फैसला लिया जाएगा। वहीं, राहुल गांधी ने कहा था, ‘एक-दो घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी। उसमें हमारे जो पांच वादे हैं, वे कानून बन जाएंगे। हम जो कहते हैं, हम कर दिखाते हैं।’
क्या हैं कांग्रेस की पांच गारंटी
कांग्रेस की पांच गारंटी योजनाओं में गृह लक्ष्मी (हर घर की महिला प्रमुख को 2000 रुपये), गृह ज्योति (हर बीपीएल परिवार को 200 यूनिट तक फ्री बिजली), अन्न भाग्य (सभी बीपीएल परिवार को 10 किलोग्राम चावल), शक्ति (महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा), युवा निधि (प्रत्येक बेरोजगार ग्रेजुएट को दो साल तक 3,000 रुपये प्रति महीने और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये प्रति महीने) शामिल हैं।