नई दिल्ली/जम्मू 24 जून। भारत इस वर्ष एक दिसंबर से जी-20 समूह का अध्यक्ष बनेगा और वर्ष 2023 में जी-20 नेताओं की पहली शिखर बैठक का आयोजन करेगा। जी-20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।
पीएम मोदी 2014 से जी-20 में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर कर रहे
केंद्र सरकार द्वारा पांच अगस्त, 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद प्रदेश में यह पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत 1999 में जी-20 की स्थापना के बाद से इसका सदस्य है।
पीयूष गोयल को पिछले वर्ष जी-20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था
पिछले वर्ष सितंबर में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को जी-20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत एक दिसंबर, 2022 से जी-20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा।
5 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन
उधर जम्मू में एक आधिकारिक आदेश के अनुसार केंद्रशासित प्रदेश सरकार ने जी-20 शिखर सम्मेलन के निमित्त समग्र समन्वय के लिए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। जम्मू-कश्मीर के आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसका गठन विदेश मंत्रालय के गत चार जून के पत्र के बाद किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने इसके लिए आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में होने वाली जी-20 बैठकों के समग्र समन्वय के लिए एक पांच सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी जाती है। समिति के सदस्यों में आयुक्त सचिव (परिवहन), प्रशासनिक सचिव (पर्यटन), प्रशासनिक सचिव (आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल) और प्रशासनिक सचिव (संस्कृति) शामिल हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जी-20 बैठकों की व्यवस्था के समन्वय के लिए सरकार के प्रधान सचिव (आवास और शहरी विकास विभाग) को केंद्रशासित प्रदेश स्तर के नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।