नई दिल्ली, 2 नवम्बर। भारत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने वाले कनाडा पर गहरी नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि ऐसी गैर-जिम्मेदाराना हरकतों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। इसी क्रम में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब करते हुए कड़ा विरोध भी जताया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में खटास आ गई है और हाल के दिनों में कनाडा ने भारत के खिलाफ बिना सबूत के कई बेतुके आरोप लगाए हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘हमने कल कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया था। 29 अक्टूबर को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट सौंपा गया। नोट में यह बताया गया कि भारत सरकार उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और निराधार संदर्भों का कड़े शब्दों में विरोध करती है।’
कनाडाई मंत्री डेविड मॉरिसन ने शाह को साजिशकर्ता कहा
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कनाडा ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कनाडा की धरती पर सिख अलगाववादियों को निशाना बनाने की साजिश के पीछे थे। कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने एक संसदीय पैनल से कहा कि उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि शाह साजिशों के पीछे थे।
कनाडा के आरोपों को अमेरिका ने बताया चिंताजनक
इसके बाद अमेरिका ने बुधवार को शाह के खिलाफ कनाडा के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें चिंताजनक बताया। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, ‘कनाडा सरकार द्वारा लगाए गए आरोप चिंताजनक हैं और हम उन आरोपों के बारे में कनाडा सरकार से परामर्श करना जारी रखेंगे।’ हालांकि, भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कनाडा के आरोप बेतुके और निराधार हैं।
ट्रूडो सरकार भारतीय अधिकारियों की ऑडियो व वीडियो निगरानी कर रही
वहीं भारत ने कनाडा पर गंभीर आरोप लगाया है कि जस्टिन ट्रूडो सरकार वहां के भारतीय अधिकारियों की ऑडियो और वीडियो निगरानी कर रही है। रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘हमारे वाणिज्य दूतावास के कुछ अधिकारियों को हाल ही में कनाडा सरकार द्वारा बताया गया कि वे ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं और यह निगरानी अब भी जारी है। उनके कम्युनिकेशन को भी बाधित किया गया है।’
उन्होंने कहा, ‘हमने कनाडा सरकार के समक्ष औपचारिक रूप से विरोध जताया है, क्योंकि हम इसे प्रासंगिक राजनयिक और वाणिज्य दूतावास सम्मेलनों का घोर उल्लंघन मानते हैं। तकनीकी पहलुओं का हवाला देकर, कनाडा सरकार इस तथ्य को उचित नहीं ठहरा सकती। हमारे राजनयिक और वाणिज्य दूतावास अधिकारी पहले से ही उग्रवाद और हिंसा के माहौल में काम कर रहे हैं। कनाडा सरकार की यह काररवाई स्थिति को और खराब करती है और स्थापित राजनयिक मानदंडों के खिलाफ है।’