नई दिल्ली, 18 मई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने सात अरब डॉलर के लोन के लिए पाकिस्तान के सामने 11 और नई शर्तें रख दी हैं। इसके साथ ही भारत के साथ तनाव को एक बड़ा जोखिम बताया है। पाकिस्तानी अखबार ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जो नई शर्तें लगाई गई हैं, उनमें 17.6 लाख करोड़ रुपये के नए बजट को मंजूरी देना, बिजली बिलों पर डेट सर्विसिंग सरचार्ज बढ़ाना और तीन साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना शामिल है।
भारत के साथ तनाव बढ़ा तो पाक में सुधारों पर नकारात्मक असर होगा
आईएमएफ की शनिवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर तनाव बढ़ता है तो पड़ोसी देश के राजकोष, विदेशी व्यापार और सुधारों पर नकारात्मक असर होगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पिछले दो हफ्तों में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, लेकिन अब तक बाजार की प्रतिक्रिया मामूली रही है और शेयर बाजार ने अपने हालिया मुनाफे को बरकरार रखा है।
2.414 लाख करोड़ रुपये तक जा सकता है पाकिस्तान का अगला रक्षा बजट
आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि अगले वित्त वर्ष के लिए पाकिस्तान का रक्षा बजट 2.414 लाख करोड़ रुपये हो सकता है, जो 25,200 करोड़ रुपयये या 12 प्रतिशत अधिक है। आईएमएफ के अनुमान की तुलना में सरकार ने रक्षा बजट के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित करने का संकेत दिया है, जो भारत के साथ संघर्ष के बाद 18 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
आईएमएफ की कुल शर्तों की संख्या 50 तक जा पहुंची है
आईएमएफ ने जून 2025 के अंत तक कार्यक्रम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आईएमएफ स्टाफ एग्रीमेंट के अनुरूप वित्त वर्ष 2026 के बजट की संसदीय मंजूरी हासिल करने की एक नई शर्त भी लगाई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट में बताया, ‘आईएमएफ ने महज सात अरब डॉलर के कर्ज के लिए पाकिस्तान पर 11 और शर्तें लगा दी हैं, जिससे कुल शर्तों की संख्या 50 हो गई है।’ आईएमएफ के अनुसार पाकिस्तान के 17.6 लाख करोड़ रुपये के बजट में से सिर्फ 1.07 लाख करोड़ रुपये विकास पर खर्च किए जाने हैं जबकि 6.6 लाख करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा है।