लखनऊ, 28 सितंबर। यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने पापुलर फ्रंट आफ इंडिया पर लगे बैन को एक स्वागतयोग्य कदम बताया है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह संगठन कई देशविरोधी गतिविधी में शामिल था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार सुबह बताया कि पीएफआई (PFI) को प्रतिबंधित कर उसे गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। उस पर पांच साल के लिए पाबंदी लगाई गई है। सरकार ने पीएफआई से जुड़े कुछ और संगठनों पर पाबंदी लगाई है।
- इन संगठनों पर भी लगी है पाबंदी
केंद्र सरकार ने पीएफआई के साथ-साथ रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, एंपावर फाउंडेशन पर भी पाबंदी लगाई गई है। नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और करीब 15 राज्यों की पुलिस पिछले कुछ समय से पीएफआई और उसके नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
वहीं सोमवार से उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस और एसटीएफ ने प्रदेश के 26 जिलों में की छानबीन कर दस्तावेज जब्त किए हैं। ये कार्रवाई लखनऊ, लखनऊ ग्रामीण, कानुपर, बाराबंकी, बहराइच, मेरठ, अलीगढ़, बुंलदशहर जैसे जिलों में की गई थी। यह कार्रवाई सोमवार रात से शुरू होकर मंगलवार शाम तक जारी रही। इस दौरान पुलिस ने 57 लोगों को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई इससे पहले एनआईए की ओर से गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद मिले इनपुट के आधार पर की गई थी।
- पीएफआई पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई
पीएफआई पर रही कार्रवाई पर इससे पहले ब्रजेश पाठक ने कहा था कि प्रदेश में पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था, “पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लोग सर्विलांस पर हैं। किसी भी स्थिति में हम प्रदेश में गैर कानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे। कड़ी कार्रवाई करेंगे।”