नई दिल्ली, 2 अगस्त। केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के अभियान (बूस्टर डोज) की समाप्ति के बाद देश में नागिकता कानून (संशोधित) यानी सीएए लागू करेगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यह बात कही। उल्लेखनीय है नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अवैध प्रवासियों ( हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता देने का प्रावधान है।
शाह ने शुभेंदु अधिकारी से संसद में मुलाकात के दौरान यह बात कही
दरअसल, अमित शाह ने यह आश्वासन पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को दिया, जब उन्होंने संसद भवन में उनसे मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में भाजपा के कामकाज के साथ-साथ संगठन के मुद्दों को उठाया।
शुभेंदु अधिकारी ने बैठक के बाद कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें अवगत कराया है कि केंद्र सरकार 
शुभेंदु बोले – भ्रष्टाचार में लिप्त टीएमसी के 100 नेताओं की सूची सौंपी है
शाह से मुलाकात करने वाले अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के साथ भाजपा की चल रही राजनीतिक लड़ाई से संबंधित अन्य मुद्दों को भी उठाया। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने 100 टीएमसी नेताओं की सूची दी है, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार पर काररवाई होनी चाहिए।
11 दिसंबर, 2019 को संसद में पारित किया गया था सीएए
गौरतलब है कि सीएए 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और अगले दिन अधिसूचित किया गया था। केंद्र सरकार ने अब तक अधिनियम के लिए नियम नहीं बनाए हैं। हालांकि इस कानून का जमकर विरोध हुआ है। लेकिन शाह ने कहा है कि विपक्षी दलों के जोरदार विरोध के बावजूद सीएए को लागू किया जाएगा।