नई दिल्ली/भोपाल, 17 जून। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस वर्ष भी जीडीपी के 5.5% लोन की मंजूरी की मांग की है। शिवराज ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात के दौरान यह मांग उठाई और राज्य में कोरोना की मौजूदा स्थिति एवं कोरोना नियंत्रण को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों से उन्हें अवगत कराया।
पीएम के साथ लगभग डेढ़ घंटे तक चली मुलाकात के बाद भोपाल लौटे मुख्यमंत्री शिवराज ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में जानकारी दी कि जीडीपी, कोरोना वैक्सिनेशन समेत तमाम मुद्दों पर बात हुई। उन्होंने बताया, ‘कोरोना के बीच कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण रेवेन्यू को नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष जीडीपी का 5.5 प्रतिशत राज्यों को बाजार से ऋण लेने की छूट थी। मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि इसी छूट को चालू वर्ष में रखा जाए।’ ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार ने छूट को 5.5 फीसदी से घटाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया है।
कैबिनेट विस्तार को लेकर शिवराज मौन
हालांकि मीडियाकर्मी राज्य कैबिनेट में विस्तार के बारे में कुछ सुनना चाह रहे थे क्योंकि मंत्रिमण्डल विस्तार की अटकलों के बीच पीएम मोदी से शिवराज की यह भेंट हुई थी। लेकिन इस सवाल पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।
किसानों के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा
मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से किसानों के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने डीएपी और मूंग की खरीदी पर किसानों को उचित दाम मिलने की बात की। उन्होंने कहा कि मूंग उत्पादन का वाजिब दाम किसानों के लिए संजीवनी साबित होगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद सभी को दिवाली (नवम्बर) तक निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में दिया जाएगा।
कोरोना की तीसरी लहर से निबटने की तैयारियां जोरों पर
शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 को नियंत्रित करने के मामले में फैसले सरकार ने नहीं लिए है। सभी निर्णअय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों ने लिए हैं। उन्होंने कहा, ‘कोरोना की तीसरी लहर को हम लोग कंट्रोल कर पाएं, इसमें हम पूरी ताकत से जुटे हैं। अधिकतम टेस्ट, पॉजिटिव आए तो आइसोलेट करना, ट्रेसिंग करना, किल कोरोना अभियान चलाते रहना, कोविड केयर सेंटर्स को चालू रखना और जनता से कोविड एप्रोरप्रियेट बिहैवियर का पालन करवाना जारी रहेगा।’
21 जून को वैक्सिनेशन महाअभियान
उन्होंने बताया कि राज्य में 21 जून को खुद वह, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सांसद, विधायक, क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां और अलग-अलग क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां वैक्सिनेशन महाअभियान के लिए निकलेंगे।