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कर्नाटक में ‘गृह लक्ष्मी’ योजना शुरू : एपीएल, बीपीएल कार्डधारक परिवारों की 1.1 करोड़ महिला मुखिया को 2000 रुपये की मासिक सहायता

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मैसुरु, 30 अगस्त। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने बुधवार को एक और प्रमुख चुनावी वादा पूरा कर दिया, जब यहां आयोजित एक समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वायनाड सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च की गई। इस योजना के तहत एपीएल व बीपीएल कार्डधारक परिवारों की 1.1 करोड़ महिला मुखिया को 2,000 रुपये की मासिक सहायता दी जानी है।

दिल्ली में सरकार केवल अरबपतियों के लिए काम करती है – राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गृह लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से राशि हस्तांतरित की। राहुल गांधी ने इस अवसर पर कहा, ‘इन दिनों एक ‘फैशन’ है कि दिल्ली में सरकार केवल अरबपतियों के लिए काम करती है। हम अपने वादों पर कायम हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक से पांच वादे किए थे। हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता जब कुछ कहते हैं तो वो करते हैं। आज जब हमने टैबलेट पर क्लिक किया तो करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में 2000 रुपये मिले।’

राहुल गांधी ने कहा, ‘हमने आपको बताया था कि चुनाव के बाद कर्नाटक में महिलाओं को बसों में यात्रा के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। इस योजना का नाम ‘शक्ति’ रखा गया और हमने इसे पूरा किया।’ हमारी पांच योजनाओं को देखें। एक को छोड़कर बाकी सभी महिलाओं के लिए हैं। लेकिन बाकी चारों योजनाएं महिलाओं के लिए बनी हैं। इसके पीछे एक गहरी सोच है।’

गृह लक्ष्मी योजना कांग्रेस की पांच चुनाव पूर्व ‘गारंटी’ में शामिल

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने गृह नगर मैसुरु में संवाददाताओं से कहा, ‘परिवारों की करीब 1.1 करोड़ महिला मुखिया को प्रति माह 2,000 रुपये दिया जाएगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में गृह लक्ष्मी कार्यक्रम के लिए 17,500 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।’ गृह लक्ष्मी योजना कांग्रेस की पांच चुनाव पूर्व ‘गारंटी’ में शामिल है।

कांग्रेस पार्टी ने मई में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार ने पांच गारंटी में तीन – शक्ति, गृह ज्योति और अन्न भाग्य – को पहले ही लागू कर दिया है तथा उल्लेख किया कि गृह लक्ष्मी चौथी योजना है। पांचवीं गारंटी युवा निधि है, जो राज्य के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करती है।

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