शिमला, 17 अक्टूबर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर एवं बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित पारित संशोधन विधेयक पर तल्ख टिप्पणी की है। राज्यपाल ने शिमला जिले के जुन्गा में 4 दिवसीय शिमला फ्लाइंग फैस्टीवल एवं हॉस्पिटैलिटी एक्सपो-2024 का शुभारम्भ अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सरकार विश्वविद्यालयों को पैसा देती है तो वह हिमाचल प्रदेश की सार्वजनिक संस्थाएं हैं। सार्वजनिक हित में सरकार को कुर्बानी देनी चाहिए, न कि उनके हितों को हड़पना चाहिए।
राज्यपाल ने कहा कि ऐसा बयान देना सही नहीं है कि सरकार विश्वविद्यालयों को पैसा देती है। यह कोई प्राइवेट संस्थाएं नहीं हैं। राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा से पारित संशोधन विधेयक जब उनके पास आएगा, तो वे उसका अध्ययन करेंगे कि उनकी तरफ से क्या पास किया गया है?
उल्लेखनीय है कि सरकार की तरफ से कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालयों की नियुक्ति के संदर्भ में सरकार की सहमति से कुलपति की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन काे लाने के पीछे यह तर्क दिया गया था कि जब इन संस्थाओं को राज्य बजट देती है तो सरकार के पास कुलपति के चयन की शक्ति भी रहनी चाहिए।
सीमावर्ती क्षेत्रों पर केंद्र सरकार का फोकस
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों पर केंद्र सरकार का फोकस है। जनजातीय एवं सीमावर्ती क्षेत्र से लोगों का पलायन न हो, इसके लिए सरकार धन उपलब्ध करवा रही है।