जयपुर, 15 जुलाई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान को समृद्ध, संपन्न और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘कतई बर्दाश्त नहीं’की सख्त नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए समन्वित प्रयास किए जाने पर जोर दिया।
मिश्र ने सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि कहीं भी, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार पाया जाता है तो त्वरित उसकी शिकायत की जाए। उन्होंने कहा कि ब्यूरो प्रयास करे कि अपराधी बचने न पाए और पुख्ता सबूत जुटाए जाएं ताकि अपराधी को किसी भी स्तर पर साक्ष्य के अभाव का लाभ नहीं मिले।
राज्यपाल ने कहा ‘‘ब्यूरो को भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई ऐसी व्यूह रचना बनाने की आवश्यकता है कि एक बार कोई पकड़ा जाए तो फिर कानूनन वह किसी स्तर पर छूटे नहीं। ’’ उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की चर्चा करते हुए कहा कि सार्वजनिक सेवा में अपने पद का, रुतबे का दुरुपयोग और अधिकारी के रूप में प्राप्त जानकारी का दुरुपयोग किया जाना भी भ्रष्ट आचरण में ही आएगा।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लोगों को इस बात के लिए निरंतर जागरूक करे कि कहीं कोई रिश्वत की मांग करे या कहीं किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो तो उसकी तत्काल सूचना दी जाए। ‘‘इस सूचना पर त्वरित और प्रभावी कार्यवाही भी होनी चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार से लड़ना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।’’
मिश्र ने कहा कि लोकसेवकों का यह कर्तव्य है कि वे जनता से जुड़े सभी कार्यों में ईमानदारी बनाए रखें ताकि सरकारी प्रक्रिया में लोगों का विश्वास निरंतर बना रहे। उन्होंने कहा कि इसी से समतामूलक समाज के निर्माण को भी प्रभावी रूप में सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने लोक सेवकों से शुचिता का आचरण करने और इसे सभी स्तरों पर सुनिश्चित कराने का आह्वान किया।
इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधाश पंत ने कहा कि अधिकारियों को निर्णय तुरंत लेना चाहिए और तत्काल उसका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार को काफी हद तक रोका जा सकता है। राज्य के पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने कहा कि लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय प्रभावी कार्य कर रहे हैं।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा ने कहा कि भ्रष्टाचार राष्ट्र और राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई सर्वाधिक की गई है।