अमरावती, 10 सितम्बर। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत ने रविवार को जमानत नहीं दी और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें 371 करोड़ रुपये के आंध्र प्रदेश कौशल विकास घोटाला मामले में कथित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने शनिवार को गिरफ्तार किया था।
एपीएसएसडीसी की आड़ में 371 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप
यह मामला आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) के गठन से संबंधित है, जिसका उद्देश्य 2014 में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देना और अनंतपुर जिले में किआ जैसे उद्योगों के पास शैक्षणिक संस्थानों के साथ संबंध बढ़ाना था। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख ने ‘मुख्य साजिशकर्ता’ के रूप में काम किया और एपीएसएसडीसी की आड़ में 371 करोड़ रुपये का घोटाला किया।
उल्लेखनीय है कि चंद्रबाबू नायडू 2014 से 2019 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में आंध्र प्रदेश सरकार ने APSSDC परियोजना के लिए जर्मन इंजीनियरिंग दिग्गज सीमेंस के साथ साझेदारी की थी। सीमेंस को छह उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का काम सौंपा गया था। हालांकि, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 371 करोड़ रुपये जारी किए, भले ही सीमेंस ने परियोजना में कोई धन निवेश नहीं किया था।
पूर्व सीएम नायडू को आईपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डेलिवरी के लिए प्रेरित करना) और 465 (जालसाजी) शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सीआईडी ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी लगाया है।