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विदेश मंत्री एस जयशंकर की घोषणा – ‘पासपोर्ट के लिए पुलिस वैरिफिकेशन समय में होगी कटौती’

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नई दिल्ली, 24 जून। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा है कि निकट भविष्य में पासपोर्ट में लगने वाले समय यानी कि पुलिस वैरिफिकेशन में कटौती की जाएगी। इस योजना पर काम जारी है। देशवासियों को इसके जल्द सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

जयशंकर ने सोमवार को पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर खुद यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट के लिए अब तक लगने वाले ज्यादा समय को लेकर केंद्रीय मंत्रालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस फोर्स के साथ इस पर काम भी कर रहा है कि पासपोर्ट डेलिवरी सिस्टम को सुदृढ़ और बेहतर बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने और वैश्विक गतिशीलता को बढ़ाकर देश के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालें।

विदेश मंत्रालय ने लॉन्च किए 440 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र

बेहतर पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय ने 440 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र लॉन्च किए हैं। यह देश भर में 93 पासपोर्ट सेवा केंद्रों, 533 पासपोर्ट प्रसंस्करण केंद्रों और 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के अतिरिक्त है। मंत्रालय ने विदेशों में 187 भारतीय मिशनों में पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को भी एकीकृत किया है।

सत्यापन प्रक्रिया सुव्यवस्थित करने के लिए एमपासपोर्ट पुलिस एप‘ शुरू

एस. जयशंकर ने पासपोर्ट को लेकर बताया कि ‘एमपासपोर्ट पुलिस एप’, जो पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 9,000 पुलिस स्टेशनों में शुरू किया गया है। इसके जरिए कागज रहित दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पासपोर्ट सेवा प्रणाली को डिजिलॉकर प्रणाली के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकों की निकासी और सहायता जैसे संकट प्रबंधन में भी मदद करते हैं।

2023 के दौरान 16.5 मिलियन पासपोर्ट-संबंधित सेवाएं प्रदान की गईं

जयशंकर ने एक संदेश के जरिए बताया कि विदेश मंत्रालय, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के साथ, नागरिकों को समय पर, विश्वसनीय, सुलभ, पारदर्शी और कुशल तरीके से पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने 2023 के दौरान 16.5 मिलियन पासपोर्ट-संबंधित सेवाएं प्रदान कीं और इसी अवधि में पासपोर्ट और अन्य संबंधित सेवाओं में 15 फीसदी की वृद्धि हुई।

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