नई दिल्ली, 15 मई। गृह मंत्रालय ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के तहत 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। CAA की अधिसूचना जारी होने के बाद यह पहला अवसर है, जब आवेदन करने वाले लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आवेदकों को ये नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे।
गृह सचिव अजय भल्ला ने आवेदकों को सौंपे नागरिकता प्रमाणपत्र
गृह मंत्रालय ने इस आशय की जानकारी देते हुए कहा, ‘नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट आज जारी किया गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे। गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई दी और इसकी (नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024) मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला।’
केन्द्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने आज नई दिल्ली में नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे।@PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts
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— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 15, 2024
गृह मंत्रालय के अनुसार कई अन्य आवेदकों को डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र ई-मेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। ये आवेदन, 31 दिसम्बर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों से प्राप्त हुए थे।
केंद्र सरकार ने पिछले माह लागू किया है CAA
उल्लेखनीय है कि केंद्र ने पिछले माह सीएए लागू किया था। संसद द्वारा यह कानून पारित किए जाने के चार वर्षों बाद इससे संबंधित नियमों को अधिसूचित किया गया था। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसम्बर, 2014 से पहले बिना दस्तावेजों के भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को तेजी से नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया था।
कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस कानून का विरोध कर रहे
फिलहाल इस कानून को लेकर काफी विवाद भी हो चुका है। कांग्रेस समेत तमाम दल इसके विरोध में हैं और कह चुके हैं कि यदि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद विपक्षी गठबंधन की सरकार बनती है तो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2024 को निरस्त किया जाएगा।
विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने की स्थिति में CAA रद करने का दावा
वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने हाल ही में दावा किया था यदि विपक्षी गठबंधन ‘I.N.D.I.A.’ सत्ता में आता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल भी एक हिस्सा है, तो वह संसद में एक नया कानून लाकर सीएए को रद कर देगा।
कांग्रेस या कोई भी CAA को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता – अमित शाह
दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिन्दू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदायों को नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस या कोई भी CAA को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि विपक्ष कानून का विरोध इसलिए कर रहा है इससे हिन्दू शरणार्थियों को नागरिकता पाने में मदद मिलेगी।