नई दिल्ली, 16 सितम्बर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) यानी बैड बैंक द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूति रसीदों के लिए 30,600 करोड़ रुपये तक की सरकारी गारंटी की अनुमति प्रदान की है।
निर्मला सीतारमण ने मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देने के लिए गुरुवार की शाम आहूत मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2021 के बजट में परिसम्पत्ति पुनर्संचना कम्पनी की स्थापना के सरकारी इरादे की घोषणा की गई थी। इसके साथ मौजूदा फंसे ऋणों के समेकन और उसके बाद खरीददारों के लिए उनके प्रबंधन और निबटान के उद्देश्य से परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी की भी स्थापना की घोषणा की गई थी।
जैसा कि हम 4R की मान्यता, संकल्प, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की रणनीति के साथ बढ़ रहे हैं, बैंक आज त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर आने में सक्षम हैं। बैंक भी मुनाफा कमा रहे हैं और बाजार से पैसा जुटा रहे हैं: केंद्रीय मंत्री @nsitharaman pic.twitter.com/avH5x5OPDh
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) September 16, 2021
वित्त मंत्री ने कहा कि 2015 में बैंकों की परिसम्पत्ति की गुणवत्ता समीक्षा की गई थी। इससे पता चला था कि फंसी हुई परिसम्पत्तियां (एनपीए) की मात्रा बहुत अधिक है। इससे निपटने के लिए सरकार ने पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधारों की चार सूत्री रणनीति पेश की।
पिछले 6 वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा 5,01,479 लाख करोड़ रुपये की वसूली की गई। केवल बट्टे खाते में डाली गई संपत्ति से 99,996 करोड़ रुपये वसूल की गई राशि शामिल है: वित्त मंत्री @nsitharaman pic.twitter.com/u4FOYK7Sxm
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निर्मला ने कहा कि पहचान करने के बाद चरणबद्ध ढंग से एनपीए की मात्रा का अनुमान लगाया गया और वसूली भी शुरू की गई। उन्होंने कहा कि पिछले छह वित्तवर्ष में चार सूत्री रणनीति अच्छी तरह से लागू की गई और बैंक 5,01,479 करोड़ रुपये की वसूली करने में सफल रहे।