नई दिल्ली, 4 अक्टूबर। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर इसी पखवारे पाकिस्तान दौरे पर जाएंगे। वह राजधानी इस्लामाबाद में 15-16 अक्टूबर को प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में हिस्सा लेंगे।
एससीओ में भारत, चीन, रूस व पाकिस्तान के अलावा मध्य एशिया के चार देश (कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान व उज्बेकिस्तान) शामिल हैं। यह क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को लेकर सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करता है। इस अहम बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद से निबटने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
पाकिस्तान में इस बैठक का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कई कूटनीतिक विवाद चल रहे हैं, खासकर जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर। हालांकि, एस. जयशंकर की इस बैठक में भागीदारी यह दर्शाती है कि भारत क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग के मामलों में संलग्न रहना चाहता है।
पीएम मोदी के शामिल होने का संकेत नहीं
उल्लेखनीय है कि भारत ने गत 30 अगस्त को पुष्टि करते हुए बताया था कि उसे इस्लामाबाद में होने वाली एससीओ परिषद की आगामी बैठक के लिए पाकिस्तान से निमंत्रण मिला है। वहीं इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा था कि 15-16 अक्टूबर को होने वाली SCO की बैठक में भाग लेने के लिए सदस्य देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है। इसी के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा है।
पाकिस्तान दो दिवसीय व्यक्तिगत एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक की भी मेजबानी करेगा। हालांकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत तौर पर शामिल होने का कोई संकेत नहीं है। इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन की बैठक से पहले मंत्रिस्तरीय बैठक और वरिष्ठ अधिकारियों की कई दौर की बैठकें होंगी, जो एससीओ सदस्य देशों के बीच वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग पर केंद्रित होंगी।
गौरतलब है कि शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की अध्यक्षता हर वर्ष संगठन के सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है। इसका मतलब है कि हर सदस्य देश बारी-बारी से एक वर्ष के लिए SCO की अध्यक्षता करता है। यह तयशुदा प्रक्रिया है, जिसमें सदस्य देशों को क्रमशः संगठन की गतिविधियों और बैठकों का आयोजन करने का अवसर मिलता है।
अध्यक्षता की अवधि आमतौर पर एक साल होती है और इसका समापन उस वर्ष की शिखर बैठक (Summit) के आयोजन के साथ होता है। जिस देश के पास SCO की अध्यक्षता होती है, वह उस वर्ष के दौरान संगठन की सभी प्रमुख बैठकों, कार्यक्रमों और आयोजनों की मेजबानी करता है और SCO के एजेंडे को आगे बढ़ाने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है।, और हर साल इन देशों में से कोई एक SCO की अध्यक्षता संभालता है।
एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा एक शिखर सम्मेलन में की गई थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बन गए। पिछले वर्ष जुलाई में भारत द्वारा आयोजित समूह के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में ईरान भी एससीओ का स्थायी सदस्य बन गया।
पिछले कुछ वर्षों से भारत निभा रहा प्रमुख भूमिका
भारत पिछले कुछ वर्षों में एससीओ में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत ने अपने कड़े रुख को इस मंच पर बार-बार स्पष्ट किया है। इसके अलावा, भारत का जोर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और संपर्क के माध्यम से विकासशील देशों के साथ सहयोग करने पर भी रहा है।
क्या भारत-पाकिस्तान संबंधों पर पड़ेगा कोई असर?
पाकिस्तान में इस बैठक में भारत की भागीदारी से यह भी देखा जा रहा है कि क्या इससे भारत-पाकिस्तान संबंधों में कुछ नरमी आएगी, या यह केवल एक औपचारिकता के तौर पर रहेगा। दोनों देशों के बीच बातचीत के कोई संकेत फिलहाल नहीं हैं, लेकिन एससीओ जैसे मंच पर मुलाकात से आपसी संवाद का एक अवसर जरूर बन सकता है। एससीओ की बैठक में भारत के अलावा चीन, रूस, और अन्य सदस्य देश भी भाग लेंगे, जिनकी भूमिका क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।