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भारत निर्वाचन आयोग ने निर्धारित समय से एक दिन पहले ही चुनावी बॉण्ड पर प्रकाशित कर दिया डेटा

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नई दिल्ली, 14 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने निर्धारित समय सीमा से एक दिन पहले अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉण्ड पर समग्र डेटा प्रकाशित कर दिया। यह डेटा ECI को 12 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से प्राप्त हुआ था।

एसबीआई ने मंगलवार शाम को उन संस्थाओं का विवरण निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया था, जिन्होंने अब समाप्त हो चुके चुनावी बॉण्ड खरीदे और राजनीतिक दलों ने उन्हें भुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इन आंकड़ों को अपनी साइट पर प्रकाशित करने के लिए 15 मार्च, शाम पांच बजे तक का समय दिया था।

निर्वाचन आयोग ने साइट पर डेटा प्रकाशित करते हुए कहा, ‘यह याद किया जा सकता है कि उक्त मामले में ECI ने लगातार और स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण और पारदर्शिता के पक्ष में विचार किया है, यह स्थिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही में परिलक्षित होती है और आदेश में भी इसका उल्लेख किया गया है।’

चुनावी बॉण्ड पर समग्र डेटा देखने के लिए यहां क्लिक करें

आयोग ने ‘एसबीआई द्वारा प्रस्तुत चुनावी बॉण्ड के प्रकटीकरण’ पर विवरण दो भागों में रखा है। चुनाव निकाय द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बॉण्ड के खरीदारों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, और सन फार्मा शामिल हैं।

आंकड़ों के मुताबिक चुनावी बॉण्ड भुनाने वाली पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एआईएडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, द्रमुक, जेडीएस, राकांपा, तृणमूल कांग्रेस, जदयू, राजद, आप और समाजवादी पार्टी शामिल हैं।

चुनावी बॉण्ड खरीदने वाली प्रमुख कम्पनियों का ब्योरा

सुप्रीम कोर्ट ने गत 15 फरवरी को केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद कर दिया था, जिसने गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत ने इसे ‘असंवैधानिक’ कहा था और चुनाव आयोग को दानदाताओं, उनके और प्राप्तकर्ताओं द्वारा दान की गई राशि का खुलासा करने का आदेश दिया था। एसबीआई ने विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इसकी याचिका खारिज कर दी और बैंक से मंगलवार को कामकाजी समय समाप्त होने तक सभी विवरण चुनाव आयोग को सौंपने को कहा।

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